आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे सर्पदंश, आजारपण, अपघात, पाण्यात बुडून, आकस्मिक व इतर अन्य कारणाने ७९३ मुलांचे मृत्यू झालेले आहेत. देशभर गाजलेले हे प्रकरण रवींद्र उमाकांत तळपे ह्यांनी माहिती अधिकाराद्वारे उजेडात आणले. असे दुर्देवी प्रकार टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात तसेच आश्रमशाळा सुधारण्यासाठी कठोर नियम बनवावेत अशी मागणी करणारी याचिका रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालयात केली.
शासकीय आदिवासी वसतीगृहात विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या सोयी-सुविधांमध्ये सुसूत्रता आणणेबाबत ११ नोव्हेंबर २०११ रोजी शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आला. मात्र त्या निर्णयाची कोणत्याही प्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब रवींद्र उमाकांत तळपे ह्यांनी माहिती अधिकार व वसतीगृहांची पाहणी केल्यावर उघड झाली होती.
शासननिर्णयात नमूद बाबींची वारंवार पाठपुरावा करुनही अंमलबजावणी न झाल्यामुळे आदिवासी वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांचे हक्क व अधिकार यासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण ११.११.११ च्या शासननिर्णयाप्रमाणे सर्व सोयी-सुविधा विद्यार्थांना मिळाव्यात यासाठी रवींद्र उमाकांत तळपे ह्यांनी जनहित याचिका दाखल केली.