रवींद्र उमाकांत तळपे यांच्याविषयी
आदिवासी वसतीगृह सक्षमीकरण
शासकीय आदिवासी वसतीगृहात विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या सोयी-सुविधांमध्ये सुसूत्रता आणणेबाबत ११ नोव्हेंबर २०११ रोजी शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आला. मात्र त्या निर्णयाची कोणत्याही प्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब रवींद्र उमाकांत तळपे ह्यांनी माहिती अधिकार व वसतीगृहांची पाहणी केल्यावर उघड झाली होती.
शासननिर्णयात नमूद बाबींची वारंवार पाठपुरावा करुनही अंमलबजावणी न झाल्यामुळे आदिवासी वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांचे हक्क व अधिकार यासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण ११.११.११ च्या शासननिर्णयाप्रमाणे सर्व सोयी-सुविधा विद्यार्थांना मिळाव्यात यासाठी रवींद्र उमाकांत तळपे ह्यांनी जनहित याचिका दाखल केली.
1. आदिवासी वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना शासननिर्णयाप्रमाणे भोजन पुरविण्यात येत असेल याविषयी आम्हाला गंभीर शंका असल्याचे परखड मत वसतीगृहातील सोयी-सुविधांबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान मा. उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले
2. शासननिर्णयात नमूद केलेल्या सोयी-सुविधा राज्यातील सर्व वसतीगृहांना तात्काळ पुरविण्यात याव्यात. तसेच या सर्व सोयी-सुविधा वसतीगृहांना पुरविण्यासाठी विहीत कालावधी निश्चित करुन त्याबाबतचे शपथपत्र सादर करावे असा आदेश मा. उच्च न्यायालयाने शासनाला दिला.
3. विद्यार्थ्यांना दरमहा निर्वाह भत्ता देणे अपेक्षित असताना त्याप्रमाणे अंमलबजावणी होत नसल्याचे लक्षात आल्याने विद्यार्थ्यांना दरमहा निर्वाह भत्ता देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे आदेश
4. निर्णयाची अंमलबजावणी न करणा-या आदिवासी विकास विभागातील सर्व जबाबदार अधिका-यांवर कंटेम्प ऑफ कोर्ट अॅक्ट, १९७१ नुसार कोर्टाच्या अवमानाची कारवाई करण्यात येईल असा याचिकाकर्त्यांचा शासनाला इशारा
5. न्यायालयाच्या आदेशावर कारवाई न केल्याने कोर्टाच्या अवमानाची कारवाई करण्याचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने देताच खडबडून जागे झालेल्या आदिवासी विकास विभागाने अवघ्या आठ दिवसात राज्यातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्याचे वाटप केले.
6. आदिवासी वसतीगृहात दुस-या वर्षी प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांचे गुणांमध्ये मागील वर्षापेक्षा किमान ५ टक्के गुण वाढणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यास पुढील वर्षासाठी वसतीगृहात प्रवेश देय राहणार नाही. कला, वाणिज्य, विन व तत्सम पदवी अभ्यासक्रमासाठी ३ विषयात लागू असलेली अ टी के टी ची सवलत वसतीगृह प्रवेशासाठी देय नसावी. म्हणजेच पुढील वर्षात वसतीगृहात प्रवेश देय राहणार नाही अशा अटी घालणा-या शासननिर्णयाविरुध्द जोरदार आवाज उठवला व शासनाला असा शासननिर्णय रद्द करण्यास भाग पाडले.
7. तसेच वसतीगृहात राहात असताना कोणत्याही संघटनेत भाग घेता येणार नाही. तसेच अन्नत्याग, मोर्चा इ. मध्ये भाग घेता येणार नाही. वसतीगृहातील समस्या/मागण्यांसाठी वसतीगृह गृहपाल यांचेकडे लेखी निवेदन करावे. मात्र कोणत्याही प्रसार माध्यमांकडे तक्रारीसंबंधीचे निवेदन देता येणार नाही अशा जाचक अटी नवीन शासननिर्णयात घालण्यात आल्या आहेत. त्या रद्द करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करुन विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यात आला.
