आदिवासी स्पर्धा परीक्षा
राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना संघ लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणा-या भारतीय प्रशासकीय सेवा आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्य प्रशासकीय सेवा या स्पर्धांसाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या प्रशिक्षणाप्रमाणे प्रशिक्षण देण्यात यावा यासाठी पुण्यातील विविध आदिवासी संघटनांना एकत्रित करुन रवींद्र उमाकांत तळपे ह्यांनी लढा सुरु केला.
कुलगुरु, आदिवासी आयुक्त, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, आदिवासी मंत्री, मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांच्याकडे दोन वर्षाच्या कालावधीत त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा करुन आदिवासी समाजाला शैक्षणिक प्रगतीसाठी महत्वाचे साधन ठरणा-या हे व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्याची समस्या मांडली होती. त्यांच्याच सूचनेनुसार राज्यपालांनी स्पर्धा परिक्षा योजना सुरु करण्याचे आदेश दिले. यामध्ये रवींद्र उमाकांत तळपे ह्यांनी भारतीय राज्यघटना, विद्यापीठ कायदा व इतर कायद्यांचा खुबीने वापर करुन आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीचे ही देशातील पहिली स्पर्धा परिक्षा योजना अस्तित्वात आणली.
1. केंद्र लोकसेवा आयोग व राज्य लोकसेवा आयोगाच्या पूर्व परिक्षा, मुख्य परिक्षा, मुलाखती यासंबंधी यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे व राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये स्पर्धा परिक्षा केंद्रांबरोबर सहकार्य करार करुन "एकलव्य आदिवासी स्पर्धा परिक्षा केंद्र" स्थापन करण्याची मागणी केली.
2. स्पर्धा परिक्षांना लागणारे सर्व शैक्षणिक साहित्य, संदर्भ पुस्तके तसेच बाहेरगावच्या विद्यार्थ्यांसाठी निवास व भोजनाची सोय मोफत उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली.
3. आदिवासी समाजात कायद्याचे जाणकार निर्माण व्हावेत यासाठी कायद्याचे मोफत प्रशिक्षण देण्याची मागणी
4. इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी), इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम), इंजिनिअरिंग प्रवेशपात्रता परिक्षा, मेडिकल प्रवेशपात्रता परिक्षा, रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, बॅंकिंग सिलेक्शन बोर्ड यासारख्या आजच्या स्पर्धात्मक युगात महत्वपूर्ण समजल्या जाणा-या परिक्षांसाठी दर सहा महिन्यांचे कोर्सेस आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी उच्च विद्याविभूषित व दर्जेदार शिक्षण देण्याची योग्यता असलेले शिक्षक नेमून अभ्यासक्रम शिकविले जावेत.
5. महाराष्ट्रातील आघाडीच्या संस्था म्हणून लौकिक मिळविलेल्या टाटा इन्स्टिटयूट ऑफ सोशल सायन्स, मुंबई, दि गोखले इन्स्टिटयूट ऑफ पॉलिटिक्स अॅण्ड इकॉनॉमिक्स, पुणॆ, कर्वे इन्स्टिटयूट ऑफ सोशल सर्विसेस, पुणे, यांच्या सहकार्याने विविध प्रकारचे अभ्यासक्रम अभ्यासण्याची संधी सहकार्य करार करण्याची मागणी
6. आदिवासी आयुक्त, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, आदिवासी मंत्री, मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांच्याकडे मागील दोन वर्षाच्या कालावधीत सातत्याने पाठपुरावा
7. राज्यपाल श्री. के शंकरनारायणन यांनी रवींद्र उमाकांत तळपे ह्यांच्या सूचनेनुसार ३ सप्टेंबर २०१२ रोजी राजभवन मुंबई येथे बैठक घेऊन आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये स्पर्धा परिक्षा केंद्र सुरु करण्याचे आदेश दिले.
8. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षांसाठी महाराष्ट्रातील विद्यापीठांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकताच घॆण्यात आला व त्याबाबतचा शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आला
"एकलव्य आदिवासी स्पर्धा परिक्षा केंद्र" स्थापन करावे याविषयी महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री. के शंकरनारायणन यांच्याशी चर्चा करताना