जात प्रमाणपत्र समिती बळकटीकरण
सरकारी नोकरी, निवडणुका आणि शैक्षणिक प्रवेश यासाठी कराव्या लागणार्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी करण्याची हजारो प्रकरणे वर्षानुवर्षे निकाली निघत नाहीत त्यामुळे ख-या आदिवासींवर अन्याय होऊन तो आरक्षणापासून वंचित राहतो हे पाहून जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती बळकटीकरणाचे काम रवींद्र उमाकांत तळपे ह्यांनी हाती घेतले.
एका कमिटीने पडताळणी प्रमाणपत्र नाकारल्यावर दुस-या कमिटीने ते द्यायचे हे उदाहरणांसह मा. उच्च न्यायालयाला पटवून दिले. त्यावर तत्परतेने आणि पारदर्शक पद्धतीने काम व्हावे यासाठी राज्य सरकारला अनेक उपाय तातडीने योजण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. समित्यांना पायाभूत सुविधा, आवश्यक मनुष्यबळ व अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरविणा-या ह्या याचिकेने समित्यांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणून त्यांचे बळकटीकरण केले आहे.
1. समित्यांचे काम कायद्याच्या चौकटीत राहून व न्याय्य पद्धतीने व्हावे यासाठी समितीच्या सदस्यांना न्यायिक प्रशिक्षण देण्याच्या गरजेवर भर.
2. जातीच्या दाखल्यांची विलंबाने पडताळणी होण्यामुळे एकीकडे ज्या व्यक्ती खरोखरच त्या जाती/ जमातीच्या आहेत त्यांना नाहक त्रास सोसावा लागतो व ज्यांनी बनावट दाखले देऊन नोकरी व शैक्षणिक प्रवेश मिळविले आहेत वा निवडणुका लढविल्या आहेत त्यांना त्याचे गैरलाभ दीर्घकाळ मिळत राहतात या अन्यायकारक स्थितीचीही न्यायालयाने दखल घेतली.
3. ज्यांचे जातीचे दाखले पडताळणीत बनावट ठरतील त्यांना नोकरीतून काढून टाकणे, प्रवेश रद्द करणे अथवा निर्वाचित पद काढून घेणे अशी कायदेशीर कारवाई तत्परतेने करण्याचे आदेश सरकारने सर्व संबंधितांना द्यावेत, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
4. प्रलंबित प्रकरणे आणि नव्याने दाखल होणारी प्रकरणे यांचा वेळीच निपटारा होण्यासाठी सरकारने प्रत्येक समितीस प्रकरणे निकाली काढण्याचा मासिक कोटा ठरवून द्यावा आणि गरज पडल्यास आणखी समित्या स्थापन करण्याचे आदेश.
5. कोटा, समित्यांची संख्या, त्यांच्यासाठी आवश्यक कर्मचारीवर्ग आणि साधनसुविधा या बाबी ठरविण्यासाठी सरकारने शक्यतो एखाद्या नवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नेमावी.
7. सर्व पडताळणी समित्या परस्परांशी आणि जातीचे दाखले देणार्या सक्षम प्राधिकार्यांशी संगणकीय पद्धतीने जोडाव्यात.
8. समित्यांच्या कामाचे संगणकीकरण करावे, सर्व समित्यांची मिळून एक वेबसाइट तयार करून समित्यांचे निर्णय त्यावर उपलब्ध करावेत.
9. समित्यांपुढे सादर होणार्या दस्तावेजांचे डिजिटलायजेशन करून जतन केले जावे, त्याच्या प्रती त्रयस्थालाही सशुल्क देण्याची व्यवस्था करावी.
10. समितीशी संलग्न दक्षता पथकाकडून केल्या जाणार्या चौकशीच्या कामाचे चित्रीकरण केले जावे, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
11. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडील प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन सदर प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना सुचविण्यासाठी मा.उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ समिती गठीत.
12. महसूल व वन विभागाच्या अधिनस्थ असलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून निर्गमित होणारे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र तसेच अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडून निर्गमित होणारे वैधता प्रमाणपत्र या कामकाजांमध्ये समन्वय होण्यारिता उपाययोजना सूचविण्यासाठी समन्वय समिती गठीत.
13. राज्यभरातील जात पडताळणी समित्यांसाठी प्रिंटर, स्कॅनर, संगणक, मोबाईल व इतर सुविधांसाठी अडीच कोटी खर्च.
