आदिवासी आश्रमशाळा सुधारणा
आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे सर्पदंश, आजारपण, अपघात, पाण्यात बुडून, आकस्मिक व इतर अन्य कारणाने ७९३ मुलांचे मृत्यू झालेले आहेत. देशभर गाजलेले हे प्रकरण रवींद्र उमाकांत तळपे ह्यांनी माहिती अधिकाराद्वारे उजेडात आणले. असे दुर्देवी प्रकार टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात तसेच आश्रमशाळा सुधारण्यासाठी कठोर नियम बनवावेत अशी मागणी करणारी याचिका रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालयात केली.
ही जनहित याचिका म्हणजे एका सर्वसामान्य कार्यकर्त्याचा प्रस्थापित व्यवस्थेविरुध्दचा प्रचंड मोठ्या संघर्षाची कहाणी आहे. दुर्बल घटकांना शिक्षणाच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी घेतलेल्या परिश्रमांची खूप मोठी शृंखला आहे. अनेक शासननिर्णय, समित्या व अहवालांनी गाजलेल्या आश्रमशाळा प्रकरणाने देशभरातील आश्रमशाळा सक्षम करणा-या या याचिकेमुळे शिक्षणव्यवस्थेला एक नवी दिशा मिळाली आहे. अत्यंत सखोल अभ्यास करुन व्यवस्था सुधारण्याचा देशभरातील हा एकमेव प्रयत्न आहे.
1. आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी आता सर्व ३७ नियमित पथकांची एकूण मंजूर पदसंख्या १४८ करुन या पदांना शासनाने कायमस्वरुपी मान्यता दिली आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभीयान कार्यक्रमाअंतर्गत ३७ आश्रमशाळा पथकामार्फत आश्रमशाळा विद्यार्थ्यांची तपासणी सुरु
2. मा. उच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेने आदिवासी आश्रमशाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी नवीन १९६१ पदांची निर्मिती केली.
3. आश्रमशाळांमधील मुलांना सोयी न देता केवळ सरकारकडून अनुदान उकळण्यातच त्यांच्या व्यवस्थापनांना रस आहे, असे कठोर ताशेरे ओढून राज्यातल्या ज्या आश्रमशाळांमध्ये मुलभूत सोयी नाहीत, त्यांचे अनुदान बंद करा, असा आदेशही मा. उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला
4. राज्यभरात विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या व त्यांना मुलभूत सोयी-सुविधा न पुरविणा-या आश्रमशाळांची यादीच सादर करण्याचे मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश. सचिव व आयुक्तांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश
5. याचिकेनंतर राज्यभरातील आदिवासी आश्रमशाळांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी शासनाने १३८ नवीन आश्रमशाळांची बांधणी केली आहे. ज्यासाठी ८३२ कोटी रुपये खर्च केले.
6. ऑगस्ट २०१७ अखेर राज्यभरातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये महिला अधिक्षकांची ९४ टक्के पदे भरलेली आहेत. तसेच अनुदानित आश्रमशाळेतील ८० टक्के पदे भरण्यात आली आहेत.
7. आश्रमशाळेत यापुढे विद्यार्थ्यांचे होणारे मृत्यू व त्यांच्या कारणाचे विश्लेषण करुन उपाययोजना सुचविणे. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू रोखण्यासठी करण्यात येत असलेल्या उपचारात्मक कार्यपध्दतीबाबत शासनास मार्गदर्शन करणे. बाल हक्क संरक्षण धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संनियंत्रण करणे व उपाय सुचविणे आदी कामांसाठी डॉ. सुभाष साळुांखे यांचे अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यिय तांत्रिक समिती स्थापन.
8. याचिकेच्या अनुषंगाने आश्रमशाळांमधील मृत्युच्या प्रकरणांची प्रत्येक प्रशासकीय स्तरावर त्वरीत कार्यवाही होण्यासाठी विविध समित्यांची स्थापना केली. त्यानुसार आपतकालीन आढावा गट, वैद्यकिय सामाजिक आढावा समिती व जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करण्यात आली.
9. आश्रमशाळांना सोयीसुविधा विहित वेळेत व तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी तसेच आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बालविकास, ग्रामविकास, पाणी पुरवठा स्वच्छता, बांधकाम विभाग, शिक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा या विभागातील अधिका-यांची क्षेत्रिय समन्वय समिती डिसेंबर २०१६ मध्ये गठित करण्यात आली.
10. आदिवासी विभागाने नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज बरोबर सहकार्य करार केला असून पुढील तीन वर्षाच्या कालावधीत राज्यातील १७० आश्रमशाळांमधील आरोग्यसुविधा उभारण्यात येणार आहेत.
11. युनिसेफ व राजमाता जिजाऊ मदर चाईल्ड न्युट्रिशन मिशनच्या सहकार्याने आश्रमशाळातील २५०० शिक्षकांना जीवन कौशल्य विषयक प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
12. आपत्कालीन परिस्थितीत विद्यार्थ्याला तातडीने रुग्णालयात भरती करण्यासाठी १० हजार रुपये खर्च करण्याचे अधिकार मुख्यध्यापकांना देण्यात आले आहेत. याचिकेच्या अनुषंगाने आश्रमशाळा कायाकल्प अभियान सुरु करण्यात आले असून यामध्ये आश्रमशाळेतील आरोग्य, पाणी, शिक्षण इत्यादी सुविधा सुधारण्यात येत आहेत.
13. या उपक्रमाने १८ आश्रमशाळांना आयएसओ प्रमाणपत्र मिळाले असून आणखी २४ आश्रमशाळांची नोंदणी करण्यात आली आहे.टाटा समाजविज्ञान संस्थेच्या अहवालानुसार ८७ टक्के शासकीय व ८६ टक्के अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
