पुणे, मे 8, २०१२: आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षांसाठी दर्जेदार शिक्षण देणारे कायमस्वरुपी "एकलव्य आदिवासी स्पर्धा परिक्षा केंद्र" तात्काळ स्थापन करण्याची मागणी विविध संघटनांनी शासनाकडे केली आहे. नॅच्युरल रिसोर्सेस कॉन्झर्वेटर्स ऑर्गनायझेशन (एनआरसीओ), आदिवासी समाज कृती समिती व युथ प्रेस क्लब, महाराष्ट्र यांनी ही मागणी केल्याची माहिती एनआरसीओ चे सचिव रवींद्र तळपे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. याप्रसंगी कृती समितीचे अध्यक्ष सीताराम जोशी व युथ प्रेस क्लबचे अध्यक्ष चंद्रकांत भुजबळ उपस्थित होते.
याविषयी अधिक माहिती देताना रवींद्र तळपे यांनी सांगितले की, ’यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे व पुणे विद्यापीठ स्पर्धा परिक्षा केंद्र यांच्याबरोबर सहकार्य करार करुन स्थापन केले जावे. "एकलव्य आदिवासी स्पर्धा परिक्षा केंद्र" या केंद्रामध्ये केंद्र लोकसेवा आयोग व राज्य लोकसेवा आयोगाच्या पूर्व परिक्षा, मुख्य परिक्षा, मुलाखती यासंबंधी प्रत्येकी ५० विद्यार्थ्यांना १० ते ६ या वेळेत पूर्णवेळ प्रशिक्षण देण्यात यावे. स्पर्धा परिक्षांना लागणारे सर्व शैक्षणिक साहित्य, संदर्भ पुस्तके ही मोफत देण्यात यावीत. बाहेरगावच्या विद्यार्थ्यांसाठी निवास व भोजनाची सोय मोफत उपलब्ध करुन देण्यात यावी. विद्यार्थ्यामध्ये प्रशिक्षाणविषयी आवड निर्माण व्हावी यासाठी विद्यार्थ्याना विद्यावेतन देण्यात यावे.’
तसेच इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी), इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम), इंजिनिअरिंग प्रवेशपात्रता परिक्षा, मेडिकल प्रवेशपात्रता परिक्षा, रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, बॅंकिंग सिलेक्शन बोर्ड यासारख्या आजच्या स्पर्धात्मक युगात महत्वपूर्ण समजल्या जाणा-या परिक्षांसाठी दर सहा महिन्यांचे कोर्सेस आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी उच्च विद्याविभूषित व दर्जेदार शिक्षण देण्याची योग्यता असलेले शिक्षक नेमून अभ्यासक्रम शिकविले जावेत.
महाराष्ट्रातील आघाडीच्या संस्था म्हणून लौकिक मिळविलेल्या टाटा इन्स्टिटयूट ऑफ सोशल सायन्स, मुंबई, दि गोखले इन्स्टिटयूट ऑफ पॉलिटिक्स अॅण्ड इकॉनॉमिक्स, पुणॆ, कर्वे इन्स्टिटयूट ऑफ सोशल सर्विसेस, पुणे, यांच्या सहकार्याने विविध प्रकारचे अभ्यासक्रम अभ्यासण्याची संधी सहकार्य करार करुन महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करुन द्यावी अशीही मागणी केल्याचे आदिवासी समाज कृती समितीचे अध्यक्ष सीताराम जोशी यांनी सांगितले.
युथ प्रेस क्लबचे अध्यक्ष चंद्रकांत भुजबळ म्हणाले की, पुणे येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार शिक्षण देणारे कायमस्वरुपी स्वतंत्र "एकलव्य आदिवासी स्पर्धा परिक्षा केंद्र" स्थापन होईपर्यंत एमबीए, मेडिकल व इंजिनिअरिंग सीईटी, आय आय एम व आय आय टी, केंद्रिय लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्या स्पर्धा परिक्षांसाठी घेण्यात येणा-या पूर्णवेळ प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध व्हावी या उद्येशाने खासगी क्लासेस लावण्यासाठी परिक्षा शुल्क मिळावे किंवा तात्काळ खासगी संस्थांमध्ये प्रशिक्षण देण्याची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी.
सामाजिक न्याय विभाग आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी केलेल्या विविध प्रकल्पांचा अभ्यास करुन आदिवासी विकास विभाग आणि आदिवासी प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेने याबाबत राज्य शासनास तात्काळ अहवाल सादर करुन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षापासून केंद्र सुरु करावीत अन्यथा आदिवासी समाजाचे व्यापक हित लक्षात घेऊन यासाठी आवश्यक ती सर्व कडक व कायदेशीर उपाययोजना केली जाईल असा इशारा या संस्थांच्या वतीने देण्यात आला आहे.
पुणे, मे २९, २०१२: आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षांसाठी दर्जेदार शिक्षण देणारे कायमस्वरुपी "एकलव्य आदिवासी स्पर्धा परिक्षा केंद्र" तात्काळ स्थापन करण्याची मागणी विविध संघटनांनी पुणे विद्यापीठाकडे केली आहे. नॅच्युरल रिसोर्सेस कॉन्झर्वेटर्स ऑर्गनायझेशन (एनआरसीओ), आदिवासी समाज कृती समिती व युथ प्रेस क्लब, महाराष्ट्र यांच्यावतीने यासंबंधीचे निवेदन पुणे विद्यापीठाचे कलगुरु वासुदेव गाडे यांना दिल्याची माहिती एनआरसीओचे सचिव रवींद्र तळपे यांनी दिली. याप्रसंगी कृती समितीचे अध्यक्ष सीताराम जोशी, युथ प्रेस क्लबचे अध्यक्ष चंद्रकांत भुजबळ व दत्तात्रय कोकाटे उपस्थित होते.
विश्वविख्यात पुणे विद्यापीठामधील दर्जेदार प्रशिक्षणाचा लाभ महाराष्ट्रातील सर्वात दुर्बल घटक असलेल्या आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळावा या उद्येशाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्पर्धा परिक्षा केंद्राच्या धर्तीवरच आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षापासून पुणे विद्यापीठामध्ये "एकलव्य आदिवासी स्पर्धा परिक्षा केंद्र" सुरु करावे. तोपर्यंत सध्या सुरु असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्पर्धा परिक्षा केंद्रातच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थी संख्येइतके म्हणजेच केंद्र लोकसेवा आयोग व राज्य लोकसेवा आयोग प्रत्येकी ४० आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याबाबतची कार्यालयीन प्रक्रिया व आर्थिक तरतूद करण्यास आदिवासी विकास विभाग तयार असल्याने विद्यापीठ प्रशासनाने याबाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा अशी आग्रही मागणी केल्याचे पत्रकाव्दारे कळविण्यात आले आहे. याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन कुलगुरुंनी दिले आहे.
पुणे, जून १४, २०१२: आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षांसाठी दर्जेदार शिक्षण देणारे कायमस्वरुपी "एकलव्य आदिवासी स्पर्धा परिक्षा केंद्र" तात्काळ स्थापन करण्याची मागणी आदिवासी संघटनांनी शासनाकडे केली आहे. या स्पर्धा परिक्षा केंद्रासाठी पाठिंबा दर्शविणारी पत्रे पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील सहा संघटनांनी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक राजेशकुमार यांना दिली आहेत.
यामध्ये अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी महासंघ, महाराष्ट्र आदिवासी सेवा संघ, सावित्रीबाई फुले सांस्कृतिक भवन ट्रस्ट, भिमशाही या संघटनांचा समावेश होता. यावेळी एनआरसीओचे सचिव रवींद्र तळपे, आदिवासी समाज कृती समितीचे अध्यक्ष सीताराम जोशी, आदिवासी महासंघाचे अध्यक्ष जी एन वाझे, महाराष्ट्र आदिवासी सेवा संघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय कोकाटे व दिलीप आंबवणे आदी उपस्थित होते.
याविषयी अधिक माहिती देताना जी एन वाझे यांनी सांगितले की, सामाजिक न्याय विभाग आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी केलेल्या विविध प्रकल्पांचा अभ्यास करुन आदिवासी विकास विभाग आणि आदिवासी प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेने याबाबत राज्य शासनास तात्काळ अहवाल सादर करुन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षापासून केंद्र सुरु करावीत अन्यथा आदिवासी समाजाचे व्यापक हित लक्षात घेऊन यासाठी राज्यभर आदिवासी समाजाचा लढा उभारु. पुढील महिन्याभरात यासाठी राज्यपालांपर्यंत पाठपुरावा करण्यात येईल असा इशारा दत्तात्रय कोकाटे यांनी दिला आहे.
पुणे, जुलै १८, २०१२: आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय सेवेत आपले कर्तृत्व दाखविण्याची संधी मिळण्यासाठी दर्जेदार प्रशिक्षण देणारे कायमस्वरुपी" एकलव्य आदिवासी स्पर्धा परिक्षा केंद्र" तात्काळ स्थापन करण्याची मागणी विविध संघटनांनी शासनाकडे केली आहे. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षापासून केंद्रे सुरु करावीत यासाठी तात्काळ निर्णय घेण्यात यावा असे निवेदन महाराष्ट्राचे राज्यपाल के शंकरनारायणन यांना दिल्याची माहिती रवींद्र तळपे यांनी दिली.
नॅच्युरल रिसोर्सेस कॉन्झर्वेटर्स ऑर्गनायझेशन (एनआरसीओ), आदिवासी समाज कृती समिती, आदिवासी महासंघ, आदिवासी सेवा संघ, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद व युथ प्रेस क्लब, महाराष्ट्र यांच्यावतीने हे निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी नॅच्युरल रिसोर्सेस कॉन्झर्वेटर्स ऑर्गनायझेशनचे सचिव रवींद्र तळपे, आदिवासी महासंघाचे अध्यक्ष गेनूभाऊ वाजे, आदिवासी सेवा संघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय कोकाटे व आदिवासी कृती समितीचे सतीश लेंभे उपस्थित होते.
याविषयी अधिक माहिती देताना रवींद्र तळपे यांनी सांगितले की महाराष्ट्रातील सर्वात दुर्बल घटक असलेल्या आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्रशिक्षणाचा लाभ मिळावा या उद्येशाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्पर्धा परिक्षा केंद्राच्या धर्तीवरच आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे, स्टेट इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह करिअर, मुंबई व पुणे विद्यापीठ स्पर्धा परिक्षा केंद्र यांच्याबरोबर सहकार्य करार करुन स्थापन केले जावे. केंद्रामध्ये केंद्र लोकसेवा आयोग व राज्य लोकसेवा आयोगाच्या पूर्व परिक्षा, मुख्य परिक्षा, मुलाखती यासंबंधी प्रत्येकी ५० विद्यार्थ्यांना पूर्णवेळ प्रशिक्षण देण्यात यावे. स्पर्धा परिक्षांना लागणारे सर्व शैक्षणिक साहित्य, संदर्भ पुस्तके ही मोफत देण्यात यावीत. बाहेरगावच्या विद्यार्थ्यांसाठी निवास व भोजनाची सोय मोफत उपलब्ध करुन देण्यात यावीत. विद्यार्थ्यांमध्ये प्रशिक्षणाविषयी आवड निर्माण व्हावी यासाठी विद्यावेतन देण्यात यावे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी ही मागणी अतिशय महत्वाची असून याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल. तसेच स्पर्धा केंद्राबाबत निर्णय घेण्यास संबंधित विभागांना कळविण्यात येईल असे आश्वासन राज्यपालांनी शिष्टमंडळाला दिले आहे.
पुणे, मार्च १९, २०१४: अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षांसाठी महाराष्ट्रातील विद्यापीठांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकताच घॆण्यात आला असल्याची माहिती स्पर्धा परिक्षा केंद्रासाठी मागील दोन वर्षापासून लढा देणा-या नॅच्युरल रिसोर्सेस कॉन्झर्वेटर्सचे सचिव रवींद्र तळपे यांनी दिली आहे.
राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना संघ लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणा-या भारतीय प्रशासकीय सेवा आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्य प्रशासकीय सेवा या स्पर्धांसाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या प्रशिक्षणाप्रमाणे प्रशिक्षण देण्यात यावा यासाठी पुण्यातील विविध आदिवासी संघटनांनी मे २०१२ पासून शासकीय पातळीवर लढा सुरु केला होता. यामध्ये प्रामुख्याने सहभागी झालेल्या १३ आदिवासी आदिवासी संघटनांनी आदिवासी आयुक्त, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, आदिवासी मंत्री, मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांच्याकडे मागील दोन वर्षाच्या कालावधीत सातत्याने पाठपुरावा करुन आदिवासी समाजाला शैक्षणिक प्रगतीसाठी महत्वाचे साधन ठरणा-या हे व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्याची समस्या मांडली होती.
राज्यपाल यांनी रोजी यावर दि. ३ सप्टेंबर २०१२ रोजी राजभवन मुंबई येथे बैठक घेऊन आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये स्पर्धा परिक्षा केंद्र सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र पुणे व अमरावती विद्यापीठ वगळता इतर कोणत्याही विद्यापीठाने याबाबत आदिवासी विभागास प्रस्ताव सादर केला नव्हता. दोन विद्यापीठांनी प्रस्ताव सादर करुनही आदिवासी विकास विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे मागील दोन वर्षात कोणत्याही विद्यापीठात ही सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली नव्हती. आदिवासी विभागाचे धोरण लक्षात घेऊन संघटनांनी स्पर्धा परिक्षा सुरु करण्याची जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडे सोपविण्याची व आदिवासी विकास विभागाच्या बेजबाबदार अधिका-यांवर दप्तर दिरंगाई अधिनियमाद्वारे कारवाई करण्याची मागणी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांकडे पत्रांद्वारे केली होती.
मात्र आता मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील पुणे विद्यापीठ, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड, सोलापूर विद्यापीठ ही 8 विद्यापीठ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (बाटी) यांच्यामार्फत प्रशिक्षण देतील. प्रत्येकी २५ विद्यार्थ्यांना ८ महिन्यांच्या कालावधीकरीता तसेच यशदा, पुणे यांच्याकडून १२ विद्यार्थ्यांना ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी असे एकुण २३५ विद्यार्थ्यांना प्रतीवषी हे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी १ कोटी ८३ लाख रुपये वार्षिक खर्च येणार आहे.
अदिवासी सामाजिक संघटनांचा एकत्रित प्रयत्न व पाठपुराव्याचे हे यश आहे. अभ्यासक्रम सुरु होण्यास वर्षभराचा विलंब झाला असला तरी आदिवासी विकासाच्या दृष्टीने एक महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे. याबद्यल राज्यपाल व शासन यांचे रवींद्र तळपे यांनी आभार व्यक्त केले आहेत.
पुणे, ७ फेब्रुवारी २०१८: मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आलेल्या टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या अहवालानुसार तालुका पातळी किंवा उच्चस्तरीय स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यभरातील सर्व समित्या पूर्णपणे कार्यरत व क्रियाशील असणे आवश्यक आहेत. तसे झाले नसल्यास याचिकाकर्त्यांनी राज्यभरात विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या व त्यांना मुलभूत सोयी-सुविधा न पुरविणा-या आश्रमशाळांची यादीच उच्च न्यायालयात सादर करावी, असे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे सर्पदंश, आजारपण, अपघात, पाण्यात बुडून, आकस्मिक व इतर अन्य कारणाने ७९३ मुलांचे मृत्यू झालेले आहेत. त्यामुळे हे प्रकार टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात तसेच आश्रमशाळा सुधारण्यासाठी कठोर नियम बनवावेत अशी मागणी करणारी याचिका रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. मा. उच्च न्यायालयाने दि. १८.६.२०१३ रोजी दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन आश्रमशाळांमध्ये निवासी सुविधा व इतर मुलभूत सुविधा पुरविण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यावर आदेश देताना न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली.
राज्यभरात 556 शासकीय आश्रमशाळा व सरकारकडून अनुदान घेणा-या 555 खासगी आश्रमशाळा आहेत. मात्र त्यात अगदी मूलभूत सोयी आणि सुविधांची कमतरता आहे. त्यामधील विद्यार्थ्यांना निकृष्ठ भोजन व खराब पोषण दिले जाते. परिणामी त्यांच्या आजारपणाच्या घटनांमुळे अनेक मृत्यू होतात. हे टाळण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचा अहवाल तयार करण्यात आला होता. मात्र आश्रमशाळांमध्ये आजही सतत मृत्यू होत असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात सादर करण्यात आली.
न्यायालयाने यापूर्वी आश्रमशाळांशी संबंधित विषयावर अनेक दिशानिर्देश जारी केले आहेत. प्रत्येक शाळेची किंवा तालुक्याप्रमाणे प्रचलित स्थिती आणि नियमांची देखरेख करणे उच्च न्यायालयाला शक्य नाही. मात्र आश्रमशाळांमधील सोयी-सुविधा व परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्याअनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या समित्या व इतर सर्व कामकाजावर कोणीतरी देखरेख करणे आवश्यक होते. त्यानुसार कारवाई होते किंवा नाही हे पाहणे आवश्यक असून पुढील सुनावणी वेळी आदिवासी विकास खात्याचे सचिव किंवा आयुक्त मूळ रेकॉर्डसह उपस्थित राहतील असे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
"मागील ६ वर्षाच्या काळात अनेक समित्या स्थापन करण्यात आल्या. मात्र यातील अनेक समित्या कागदोपत्रीच आहेत. उपाययोजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्यानेच विद्यार्थ्यांचे मृत्यू आजही होत आहेत. हे टाळण्यासाठी शासनाने न्यायालयाच्या आदेशांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे," अशी माहिती याचिकाकर्ते रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी दिली.
पुणे, ७ सप्टेंबर २०१७: मागील तीन वर्षाच्या काळात राज्यभरातील आदिवासी आश्रमशाळांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी शासनाने १३८ नवीन आश्रमशाळांची बांधणी केली आहे. ज्यासाठी ८३२ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास शासन बांधील आहे अशी माहिती शासनाच्या वतीने उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. १४ जुलै २०१७ रोजी मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव मनिषा वर्मा यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आली आहे.
राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमधील अत्यंत अपु-या सोईसुविधांमुळे मागील दहा वर्षात ७९३ मुलांचा विविध कारणांमुळे मृत्यू झाला. त्यामुळे हे प्रकार टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात तसेच आश्रमशाळा सुधारण्यासाठी कठोर नियम बनवावेत अशी मागणी करणारी याचिका पुण्याचे रवींद्र उमाकांत तळपेयांनी उच्च न्यायालयात केली आहे.
ऑगस्ट २०१७ अखेर राज्यभरातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये महिला अधिक्षकांची ९४ टक्के पदे भरलेली आहेत. तसेच अनुदानित आश्रमशाळेतील ८० टक्के पदे भरण्यात आली आहेत. राज्यातील ९० टक्के शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये प्रसाधनगृहे व ड्रेनेस सुविधा उभारण्यात आली आहे. तळोदा येथील ७ आश्रमशाळांना सोलर पॅनलद्वारे व इतर सर्व इलेक्ट्रिक कनेक्शनद्वारे वीज पुरविण्यात आली आहे. तसेच दुर्गम भागात अखंडित वीज पुरवठा देता यावा यासाठी शासनाने अतिरिक्त जनरेटर व सोलर पॅनलची सोय केली आहे.
आदिवासी विभागाने नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज बरोबर सहकार्य करार केला असून पुढील तीन वर्षाच्या कालावधीत राज्यातील १७० आश्रमशाळांमधील आरोग्यसुविधा उभारण्यात येणार आहेत. तसेच युनिसेफ व राजमाता जिजाऊ मदर चाईल्ड न्युट्रिशन मिशनच्या सहकार्याने आश्रमशाळातील २५०० शिक्षकांना जीवन कौशल्य विषयक प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत विद्यार्थ्याला तातडीने रुग्णालयात भरती करण्यासाठी १० हजार रुपये खर्च करण्याचे अधिकार मुख्यध्यापकांना देण्यात आले आहेत.
याचिकेच्या अनुषंगाने आश्रमशाळा कायाकल्प अभियान सुरु करण्यात आले असून यामध्ये आश्रमशाळेतील आरोग्य, पाणी, शिक्षण इत्यादी सुविधा सुधारण्यात येत आहेत. या उपक्रमाने १८ आश्रमशाळांना आयएसओ प्रमाणपत्र मिळाले असून आणखी २४ आश्रमशाळांची नोंदणी करण्यात आली आहे. टाटा समाजविद्नान संस्थेच्या अहवालानुसार ८७ टक्के शासकीय व ८६ टक्के अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत असेही शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
"मागील ५ वर्षाच्या काळात आपण घेतलेल्या मेहनतील यश येताना पाहून आनंद होत आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. उपाययोजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी तालुकानिहाय स्थानिक दबावगट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे," अशी माहिती याचिकाकर्ते रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी दिली.
नाशिक : आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळांना अव्वाच्या सव्वा दरात पुरवठा करण्यात आलेल्या रेनकोट लॅबमधील नमुनेतपासणीही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. ज्या लॅबमधून रेनकोटचे नमुने तपासण्यात आले, ती लॅब ही फार्मास्युटीकल प्रॉडक्टतपासणीसाठी आहे. त्यामुळे या रेनकोटची गुणवत्ताही संशयास्पद असून, त्यांचीही पुन्हा नव्याने तपासणी करण्याची आवश्यकता आहे.रेनकोट तपासणी फॉर्मास्युटीकल लॅबमधून कशी होऊ शकते, असा प्रश्न तक्रारदारांनी उपस्थित केला आहे.
आदिवासी विभागात कोणत्याही वस्तू अथवा साहित्याचा पुरवठा करायचा असेल, तर प्रथम निविदा प्रक्रियेतून जावे लागते. निविदाप्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या कंपन्यांना आपल्या वस्तू व साहित्य हे सरकारी वा निमसरकारी लॅबमधून तपासणी करून घ्यावे लागते. सरकारनेसूचविलेल्या लॅबमधून या वस्तूंची निविदेत दिलेल्या अटींप्रमाणे तपासणी करून घेतली जाते. परंतु, या तपासण्या लॅबही आता संशयाच्याभोवऱ्यात सापडल्या आहेत. ठेकेदार आपले नमुने पास व्हावेत, यासाठी लॅबही मॅनेज करीत असल्याचे रेनकोट प्रकरणावरून स्पष्ट होतआहे. नाशिक विभागात पुरवठा करण्यात आलेल्या रेनकोटची तपासणी ही गोरेगाव येथील पॅरालॅब प्रा. लिमिटेड येथून करण्यात आलीआहे. परंतु, सदर लॅबमध्ये फार्मास्युटीकल, फुड्स, पेस्टीसाईड, कॉस्मेटीक, केमिकल्स या उत्पादनांची तपासणी केली जाते.
रेनकोट नमुने तपासणीचा या लॅबशी कोणताही संबंध नाही. परंतु, विभागातील ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून या लॅबमधूनआपले नमुने पास करून आणले आहेत. त्यामुळे एकूणच या रेनकोटची गुणवत्ताही संशयास्पद असल्याने सर्वच मामला गोलमालअसल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे नमुने तपासणी ही विभागामार्फतच केली जाते. सर्व प्रकल्प कार्यालयांनी नमुने तपासणीसाठीएकच लॅब निवडल्यानेही आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे रेनकोटची खरेदी ही ठेकेदारांना समोर ठेवूनच केल्याचे या सगळ्याप्रकारावरून दिसून येत आहे. रेनकोटची खरेदी आणि नमुने तपासणी प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली जात आहे.
लॅबचे गोलमाल उत्तर संबंधित लॅबच्या संचालकांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी गोलमाल उत्तरे दिली. कंपनीचे संचालक सेहूल मेहता यांनी सध्याआमच्याकडे तांत्रिक व्यक्ती उपलब्ध नसल्याने तपासणी बंद असल्याचे सांगितले. ती तपासणी कधीपासून बंद आहे, यावर स्पष्ट उत्तर देणेत्यांनी टाळले. संबंधित लॅबचा संगणक बघून तारीख सांगतो, असे सांगून त्यांनी वेळ मारून नेली. रेनकोटची तपासणी केली जाते कायअशी विचारणा केल्यावर नंतर फोन करतो असे सांगून त्यांनी बोलणे टाळले. त्यामुळे एकूणच या तपासणीवर संशय बळावला आहे.
रेनेकोटची खरेदी आणि नमुने तपासणी ही एकूण सर्व प्रक्रियाच संशयास्पद आहे. ठेकेदार आणि अधिकारी हे मिळून विभागाची लूट करीतअसून, या सर्व प्रकाराची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे. दोषींवर आदिवासी विकास मंत्र्यांनी कठोर कारवाई केली पाहिजे.
- रवींद्र तळपे, माहिती अधिकार कार्यकर्ता, पुणे
पुणे : शिक्षणहक्क कायद्यानुसार (आरटीई) राज्यात तीन किलोमीटरच्या आत शाळांची सुविधा देणे बंधनकारक आहे. शिवाय दहा वर्षांपर्यतच्या मुलांना त्यांच्यापालकांबरोर राहण्याची सुविधा देणेही बंधनकार आहे, अशी कारणे पुढे करून राज्य सरकारच्या आदिवासी विभागाने आदिवासी आश्रमशाळेतील पहिली तेचौथीपर्यतचे वर्ग बंद करण्याचा घाट घातला आहे. याची कबुली दस्तुरखद्द विभागानेच मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी दिली. या निर्णयामुळे राज्यातीलसुमारे सव्वा ते दीड लाख विद्यार्थी प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे सर्पदंश, आजारपण, अपघात, पाण्यात बुडून, आकस्मिक आणिअन्य कारणाने मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू झाले आहेत. या संदर्भात रवींद्र तळपे यांनी सरकारी तसेच अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्यामृत्यूच्या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सुनावणी दरम्यान विभागाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात विभागाने विविधप्रकारच्या उपाययोजनांची आणि दीर्घकालीन धोरणांची माहिती दिली आहे.
राज्यात सुमारे ५५६ सरकारी, तर ५५५ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. या शाळांमध्ये सुमारे साडेचार लाख विद्यार्थी पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण घेतआहेत. ‘आरटीई’नुसार राज्यात प्रत्येक तीन किलोमीटरच्या अंतरामध्ये विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी पहिली ते चौथीपर्यंतच्या शाळा असणे आवश्यक आहे.आदिवासीबहुल भागातही या शाळा आहेत. तसेच, शून्य ते दहा वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या पालकांबरोबर राहणे आवश्यक आहे, असेप्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. त्यामुळे आश्रमशाळेतील पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग बंद करण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. मात्र, जेथे आवश्यक असतीलत्या ठिकाणी पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग विशेष सुविधा म्हणून ठेवण्यात येईल, असेही प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, आदिवासी विभागाने दर वर्षी सुमारे २५ हजार विद्यार्थी राज्यातील विविध खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या निवासी शाळांमध्ये टाकण्याची योजनाआखली आहे. त्यासाठीचा खर्च आदिवासी विभाग करणार आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दीड लाखांच्या आसपासआहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ न मिळणाऱ्या उर्वरित विद्यार्थ्यांनी घरी राहून जवळच्या शाळेत प्रवेश घ्यावा, असे धोरण विभागाने आखले आहे.
मुंबई : राज्यातील आश्रमशाळांच्या समस्यांच्या मुळाशी न जाता राज्य सरकार केवळ समित्यांवर समित्या नेमत असल्याने उच्चन्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी चांगलेच फटकारले. आश्रमशाळांना मूलभूत सुविधा न पुरविता केवळ समित्यांवर समित्या नियुक्तकेल्या जात आहेत. त्यांच्या शिफारशींचे पालन केले जात नाही. मग आश्रमशाळा बांधल्या कशाला? समित्यांचा कारभार चालावायासाठी आश्रमशाळा बांधल्या का, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला.
आश्रमशाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकार केवळ समित्या स्थापत आहे. मात्र समस्येच्या मुळाशी जाऊन ती सुधारण्यासाठीकाहीही पावले उचलत नाही. राज्य सरकारला काही करायचे नाही तर आश्रमशाळा बांधल्याच का? समित्यांचे काम चालण्यासाठी याशाळा बांधण्यात आल्या का, असा सवाल न्या. आर. एम. सावंत आणि न्या. साधना जाधव यांनी सरकारला केला.
आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यात येत नाहीत. त्यांना पुरेसे संरक्षण दिले जात नाही. मूलभूत सुविधेअभावीआश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचा मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढत आहे, अशी तक्रार नाशिकचे रहिवासी रवींद्र तळपे यांनी जनहित याचिकेद्वारेकेली आहे.
गेल्या दहा वर्षांत राज्यभरातील आश्रमशाळांतील एकूण ७९३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू सर्पदंश, विंचूदंश किंवा किरकोळ आजाराने झालाआहे,’ अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला दिली. ‘अशा प्रकारे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी काय करणे आवश्यक आहे? समिती की आवश्यक असलेली कृती? अशा मुलांना(आश्रमशाळेत राहणाऱ्या आदिवासी मुलांना) मूलभूत सुविधा पुरविणे हे सरकारचे कर्तव्य व जबाबदारी आहे,’ असे न्या. जाधव यांनीम्हटले.
‘आश्रमशाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी केवळ कागदोपत्री आदेश देण्याशिवाय सरकारने काहीही केलेले नाही. शौचालय, ट्युबलाइट,पिण्याचे पाणी आणि वैद्यकीय उपचार यांसारख्या मूलभूत सुविधा तातडीने पुरविणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक शाळेत सरकारनेमहिला वॉर्डनची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे,’ असेही न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने आदिवासी कल्याण विभागाच्या सचिव मनीषा वर्मा यांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यासंदर्भात काय उपाययोजना आखण्यातआल्या आहेत, यासंदर्भात ११ आॅगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेनुसार, राज्यात १,१०० आश्रमशाळाअसून ४,५०,००० विद्यार्थी यामध्ये शिक्षण घेत आहेत. खंडपीठाने सरकारला फटकारले.
आम्हाला समिती नको, आता कृती हवी, असे खंडपीठाने म्हटले. ‘आदिवासी भागातील आश्रमशाळांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे.अशा शाळा असण्यात अर्थ काय?’ असे खंडपीठाने सरकारला फटकारत म्हटले.
पुणे, १४ जुलै २०१७: १० वर्षापर्यंतच्या मुलांनी पालकांबरोबर राहणे आवश्यक आहे. आरटीई नुसार ३ किमीच्या आत इ. १ ली ते ४ पर्यंतच्या शाळा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे दुर्गम आदिवासी भागातील १ ते ४ पर्यंतचे वर्ग बंद करण्याबाबतची कार्यवाही आदिवासी विकास विभागाने सुरु केली असल्याची धक्कादायक माहिती शासनाने उच्च न्यायालयाला काल झालेल्या सुनावणीवेळी दिली.
आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे सर्पदंश, आजारपण, अपघात, पाण्यात बुडून, आकस्मिक व इतर अन्य कारणाने मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू झालेले आहेत. यासंदर्भात रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी शासकीय तसेच अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या होणा-या मृत्यूच्या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सदर जनहित याचिका क्र. ६९/२०१३ वर मा. उच्च न्यायालयाने दि. १८.६.२०१३ रोजी दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन आश्रमशाळांमध्ये निवासी सुविधा व इतर मुलभूत सुविधा पुरविण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
विद्यार्थ्यांची वैद्यकिय तपासणी शैक्षणिक वर्षात दोन वेळा नामांकित हॉस्पिटलकडून करुनन घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. तसेच एएनएमच्या सेवा सर्व आश्रमशाळांना पुरविण्याबाबत आरोग्य विभागाला शासनामार्फत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. आपत्कालीन आढावा गट, वैद्यकिय सामाजिक आढावा पथक स्थापन करण्यात आले असून जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने मृत्यू प्रकरणांच्या त्रैमासिक आढावा घेण्याबाबतच्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकिय उपचारांसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून संमतीपत्र घेण्यात यावे असे अप्पर आयुक्त व प्रकल्प अधिकारी यांनी कळविले आहे. तसेच पुरुष / स्त्री अधिक्षिका यांची पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिध्द केली असून ७.७.२०१७ रोजी लेखी परिक्षा आयोजित केली आहे. सुरक्षा रक्षक व स्वच्छता कर्मचारी यांची नियुक्ती नामांकित एजन्सीमार्फत करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे शासनाने कळविले आहे.
याविषयी माहिती देताना याचिकाकर्ते रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी सांगितले की, आदिवासी भागातील विद्यार्थांना देशोधडीला लावणारा हा निर्णय आहे. विद्य्रार्थांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांमध्ये प्रवेश देणार असल्याने विद्यार्थीच मिळत नसल्याचा कांगावा करुन राज्यातील बहुतांश शासकीय आश्रमशाळा बंद करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. मात्र साडेचार लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेल्या या आश्रमशाळांमधील फक्त २५ हजार विद्यार्थ्यांना नामांकितमध्ये प्रवेश देण्याचे नियोजन आहे. म्हणजेच इतर विद्यार्थ्यांनी जवळच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे मागील दोन वर्षाच्या कालावधीत जिल्हा परिषदेने आदिवासी भागातील शाळा पटसंख्येच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात बंद केल्या आहेत. शासनाच्या या चुकीच्या धोरणाला कडाडून विरोध केला जाईल."
याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान २३.२.२०१४ च्या शासननिर्णयाद्वारे आश्रमशाळांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी १९६१ पदे नव्याने निर्माण करण्यात आली होती. मात्र यापैकी फक्त पुरुष / स्त्री अधिक्षिका पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरु केली असून पर्यवेक्षकांची ७९८ व सुरक्षा रक्षकांची ५५६ पदे भरण्याबाबत मागील ३ वर्षात फक्त विचार चालू आहे. शासनाचे हे कामचुकार धोरण आदिवासींसाठी घातक आहे. योग्य ती कार्यवाही न करणा-या आधिका-यांची जबाबदारी निश्चित करुन त्यांच्यावर कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे मत रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी व्यक्त केले.
पुणे, १४ जून २०१७ : राज्यातील आश्रमशाळांतील दयनीय स्थिती सुधारण्याचे वारंवार आदेश देऊनही परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्यावरून उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला पुन्हा एकदा धारेवर धरले. एवढेच नव्हे, तर या शाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी असलेला निधी नोकरशहांना सोडवत नसल्याचे खडेबोलही न्यायालयाने सुनावले.
राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेत असताना मरण पावलेल्या 340 मुलांच्या पालकांची भरपाई करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाजवळ पैसा नसल्याचे शासनाने सांगितल्याने न्यायाधीशांनी सरकारच्या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केले.
न्यायमूर्ती सावंत म्हणाले की, "आदिवासी कल्याणासाठी मोठे निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. तरीही ही घृणास्पद परिस्थिती आहे, ज्यायोगे इतकी मुले मृत्यूमुखी पडत आहेत." तर "तुम्ही पैसे कसे देऊ शकत नाही, असे तुम्ही कसे म्हणू शकता?", "सर्व पैसा नोकरशहासोबत आहे," असे न्यायमूर्ती जाधव म्हणाल्या. खंडपीठाने हा मुद्दा केवळ नुकसान भरपाईसाठीच नसून लहान मुलांच्या मृत्युची कारणेदेखील तपासणे आणि याबद्दल आवश्यक उपाययोजना करणे याबाबतचा असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत प्रतिसाद देण्यास सांगितले आहे.
रवींद्र तळपे यांनी आश्रमशाळांतील दयनीय स्थितीबाबत केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. आश्रमशाळांमध्ये मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे मुलांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या दशकात सर्पदंश, विंचूदंश, ताप आणि किरकोळ आजारांनी ७९३ मुलांचा मृत्यू झाल्याची बाब या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड्. उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची गंभीर दखल घेत आश्रमशाळांतील दयनीय परिस्थिती सुधारण्यासाठी असलेला पैसा नोकरशहांना सोडवतच नसल्याचा टोला न्यायालयाने हाणला. बर्फासारख्या थंड पाण्याने अंघोळ घेतल्यामुळे, अन्नाच्या विषपाधेमुळे, स्पर्शदंश आदी कारणांमुळे मुलांचा मृत्यू होत असल्याचे सहनच केले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी राज्यात ११०० आश्रमशाळा असून त्यात साडेचार लाख आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेतात, असे सांगताना टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेने आश्रमशाळांबाबत सादर केलेल्या अहवालाची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. या अहवालात आश्रमशाळांतील दयनीय स्थिती विषद करण्यात आली आहे. न्यायालयाने याचीही दखल घेत या अहवालात ज्या सुविधांचा अभाव आहे, त्यावर काय उपाययोजना करण्यात येतील त्या पुढील सुनावणीच्या वेळी सांगण्याचे निर्देश याचिकाकर्ते रवींद्र तळ्पे यांना दिले आहेत.
पुणे, २३ फेब्रुवारी २०१७ : शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी गठित केलेली डॉ. सुभाष साळुंखे समितीच्या शिफारशींच्या क्षेत्रीय स्तरावरील अंमलबजावणीच्या संनियंत्रणासाठी समिती गठित ठेवण्याचा निर्णय नुकताच शासनाने घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच आदिवासी विकास विभागाने निर्गमित केला आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे सर्पदंश, आजारपण, अपघात, पाण्यात बुडून, आकस्मिक व इतर अन्य कारणाने मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू झालेले आहेत. यासंदर्भात रवींद्र तळपे यांनी शासकीय तसेच अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या होणा-या मृत्यूच्या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सदर जनहित याचिका क्र. ६९/२०१३ वर मा. उच्च न्यायालयाने दि. १८.६.२०१३ रोजी दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन आश्रमशाळांमध्ये निवासी सुविधा व इतर मुलभूत सुविधा पुरविण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे मृत्यूांच्या कारणांचा अभ्यास करून ते रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी डॉ. सुभाष साळुांखे यांचे अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समितीने दि. 17.10.2016 रोजी सादर केलेल्या अहवालात आश्रमशाळांच्या सोयी-सुविधांसाठी क्षेत्रीय अधिका-यांची समन्वय समिती गठीत करण्याबाबत शिफारस करण्यात आली होती. शिफारसींच्या अनुषंगाने आश्रमशाळांना सोयीसुविधा विहित वेळेत व तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी तसेच आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बालविकास, ग्रामविकास, पाणी पुरवठा स्वच्छता, बांधकाम विभाग, शिक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा या विभागातील अधिका-यांची क्षेत्रिय समन्वय समिती डिसेंबर २०१६ मध्ये गठित करण्यात आली आहे.
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू रोखण्यासाठी समितीने केलेल्या शिफारशींवर शासनास दिलेल्या आदेशांनुसार सर्व संबंधित क्षेत्रीय अधिका-यांनी केलेल्या उपाय योजनांवर संनियंत्रण करुन परिस्थितीनुरुप करावयाच्या उपाययोजना संदर्भात शासनास मार्गदर्शन करणे. आश्रमशाळेत यापुढे विद्यार्थ्यांचे होणारे मृत्यू व त्यांच्या कारणाचे विश्लेषण करुन उपाययोजना सुचविणे. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू रोखण्यासठी करण्यात येत असलेल्या उपचारात्मक कार्यपध्दतीबाबत शासनास मार्गदर्शन करणे. आश्रमशाळेतील शिक्षक व विद्यार्थ्यांकरिता राबविण्यात येत असलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे विश्लेषण करणे. बाल हक्क संरक्षण धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संनियंत्रण करणे व उपाय सुचविणे आदी कामे नव्याने स्थापन करण्यात आलेली ही समिती करणार आहे. डॉ. सुभाष साळुांखे यांचे अध्यक्षतेखाली या समितीमध्ये ११ सदस्य आहेत.
याविषयी माहिती देताना याचिकाकर्ते रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी सांगितले की, मागील ५ वर्षाच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर शासनाने आश्रमशाळेमधील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू रोखण्यासाठी या समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी समिती योग्य प्रकारे उपाययोजना राबवेल अशी आशा आहे. नवीन समित्यांचे कामकाज योग्य पध्दतीने व सातत्यपूर्ण चालावे यासाठी समित्यांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवले जाईल. ज्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या घटनात्मक तसेच कायदेशीर हक्क व अधिकारांचे रक्षण होण्यास मदत मिळेल.
१० जानेवारी २०१७: आदिवासी आश्रमशाळांमधील पायाभूत सुविधा विद्यार्थ्यांना पुरवाव्यात व आश्रमशाळेतील मृत्यूसंदर्भात नुकत्याच निर्गमित करण्यात आलेल्या शासननिर्णयानुसार कठोर उपाययोजना करावी अशा मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी श्री. अनिल कवडे यांना देण्यात आले.
हेच निवेदन समितीतील सदस्य असलेल्या जिल्हा पोलिस अधिक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना देखील देण्यात आले आहे. यावेळी याचिकाकर्ते रवींद्र उमाकांत तळपे व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे सर्पदंश, आजारपण, अपघात, पाण्यात बुडून,आकस्मिक व इतर अन्य कारणाने मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू झालेले आहेत. यासंदर्भात अहमदनगर जिल्ह्यातील बोटा (ता. संगमनेर) येथील रवींद्र तळपे यांनी शासकीय तसेच अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या होणा-या मृत्यूच्या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सदर जनहित याचिका क्र. ६९/२०१३ वर मा. उच्च न्यायालयाने दि. १८.६.२०१३ रोजी दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन आश्रमशाळांमध्ये निवासी सुविधा व इतर मुलभूत सुविधा पुरविण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
याचिकेच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. सुभाष साळुंखे समितीने आश्रमशाळांमधील मृत्युच्या प्रकरणांची प्रत्येक प्रशासकीय स्तरावर त्वरीत कार्यवाही होण्यासाठी विविध समित्यांची स्थापना करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार आपतकालीन आढावा गट, वैद्यकिय सामाजिक आढावा समिती व जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
आदिवासी विकास विभागाने २७.१२.२०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार जिल्हास्तरीय समितीने प्रत्येक तिमाहीस जिल्ह्यातील आश्रमशाळांमधील सेवा सुविधाबाबत आढावा घेऊन सदर शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा, आरोग्य विषयक सुविधा, पोषण, स्वच्छ पाणीपुरवठा, सुरक्षेच्या दृष्टीने शाळेमधील पोषक वातावरण, शैक्षणिक दर्जा इ. संदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांचा कालबध्द आराखडा तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करावयाची आहे.
तसेच २८.१२.२०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यभरातील शासकिय - अनुदानित आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्यायापुढे होणाऱ्या प्रत्येक मृत्यु प्रकरणाची त्वरीत दखल घेऊन तात्काळ कार्यवाही करण्यासाठी त्रिस्तरीय यंत्रणा स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. जिल्हाधिकारी समिती जिल्ह्यातील शासकीय अनुदानित आश्रमशाळेत झालेल्या विद्यार्थी मृत्यू घटनांचा दर तीन महिन्याने आढावा घेईल. तसेच प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करुन विद्यार्थ्यांचे मृत्यू रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडून यासंदर्भात होणा-या कार्यवाहीवर लक्ष देणे तसेच विद्यार्थी मृत्यू प्रकरणांच्या परिरक्षणातून आलेल्या निष्कर्षानुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सूचविणे ही कामे करणार आहे.
याविषयी माहिती देताना याचिकाकर्ते रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी सांगितले की, "सन २००२ ते २०१२ या दहा वर्षाच्या कालावधीत राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये ७९३ आदिवासी बालकांचा मृत्यू झाला असून आश्रमशाळेतील मुलांना आवश्यक सोयी-सुविधा योग्य प्रकारे पुरविण्यात येत नसल्यानेच ही जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. याबाबत निर्गमित करण्यात आलेले विविध शासननिर्णय केवळ कागदोपत्रीच आहेत. हे सर्व न्यायालयात सिध्द झाल्यानेच मागील ४ वर्षाच्या कालावधीत शासनाने याप्रकरणात अनेक शासननिर्णय नव्याने निर्गमित करुन तीनदा सर्वेक्षण देखील केलेले आहे. नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दुर्बल आदिवासी विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी योग्य कार्यवाही तात्काळ करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे."
पुणे, ३ जानेवारी २०१७ : राज्यभरातील शासकिय - अनुदानित आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या यापुढे होणाऱ्या प्रत्येक मृत्यु प्रकरणाची त्वरीत दखल घेऊन तात्काळ कार्यवाही करण्यासाठी त्रिस्तरीय यंत्रणा स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय २८.१२.२०१६ रोजी आदिवासी विकास विभागाने निर्गमित केला आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे सर्पदंश, आजारपण, अपघात, पाण्यात बुडून, आकस्मिक व इतर अन्य कारणाने मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू झालेले आहेत. यासंदर्भात रवींद्र तळपे यांनी शासकीय तसेच अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या होणा-या मृत्यूच्या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सदर जनहित याचिका क्र. ६९/२०१३ वर मा. उच्च न्यायालयाने दि. १८.६.२०१३ रोजी दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन आश्रमशाळांमध्ये निवासी सुविधा व इतर मुलभूत सुविधा पुरविण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
याचिकेच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. सुभाष साळुंखे समितीने आश्रमशाळांमधील मृत्युच्या प्रकरणांची प्रत्येक प्रशासकीय स्तरावर त्वरीत कार्यवाही होण्यासाठी विविध समित्यांची स्थापना करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार आपतकालीन आढावा गट, वैद्यकिय सामाजिक आढावा समिती व जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
यामधील तहसिलदार, प्रकल्प अधिकारी व तालुका वैद्यकिय अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या आपतकालीन आढावा गटाने यामध्ये शासकीय, अनुदानित आश्रमशाळेत विद्यार्थी मृत्यूची घटना घडल्याची सुचना प्राप्त होताच सदर आढावा टीम 24 तासाच्या आत संबंधित घटनास्थळास भेट देऊन यासंदर्भात प्राथमिक चौकशी करणे, आश्रमशाळेस भेट देऊन मयत विद्यार्थी आश्रमशाळेत दाखल झाल्याचा दिनांक, त्याचा वर्ग, आरोग्य तपासणीचा तपशील, तो आजारी पडल्यानंतर त्यांचेवर करण्यात आलेले उपचार व अनुषंगिक वस्तुस्थितीची माहिती घेणे व शहनिशा करणे, स्थानिक ग्रामस्थ व नातेवाईक यांच्याशी चर्चा करणे, पालकांना यथोचित सहाय्य उपलब्ध होण्यासाठी कार्यवाही करणे या बाबींचा समावेश आहे.
तर वैद्यकिय अधिक्षक अध्यक्ष असलेल्या वैद्यकिय सामाजिक आढावा समितीकडून तातडीची प्राथमिक चौकशी झाल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत मृत्यू प्रकरणाचा वैद्यकिय सामाजिक दृष्टीने चौकशी करणे तसेच प्राथमिक चौकशी अहवालाची व विद्यार्थ्यांच्या शवविच्छेदन अहवालाचे विश्लेषण करणे व आपला अहवाल प्रकल्प कार्यालयाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सदर अहवालानुसार शाळा व प्रकल्प स्तरावरील संबंधित दोषी अधिकारी / कर्मचा-यांविरुध्द उचित कारवाई / कार्यवाही केली जाईल याची दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
तर जिल्हाधिकारी समिती जिल्ह्यातील शासकीय अनुदानित आश्रमशाळेत झालेल्या विद्यार्थी मृत्यू घटनांचा दर तीन महिन्याने आढावा घेईल. तसेच प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करुन विद्यार्थ्यांचे मृत्यू रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडून यासंदर्भात होणा-या कार्यवाहीवर लक्ष देणे तसेच विद्यार्थी मृत्यू प्रकरणांच्या परिरक्षणातून आलेल्या निष्कर्षानुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सूचविणे ही कामे करणार आहे.
सदर प्रकरणाचे गांभीर्य व न्यायालयात दाखल झालेली याचिका या सर्व बाबी विचारात घेऊन वरील प्रमाणे गठीत सर्व गट/समित्या मार्फत निर्धारित वेळेत चौकशी/आढावा अहवाल सादर करण्याची खबरदारी घ्यावी. सदर अहवालांची सर्व संबंधित क्षेत्रिय यंत्रणा, अप्पर आयुक्त व प्रकल्प कार्यालये यांनी वेळीच दखल घेऊन उचित कार्यवाही करावी असे सक्त आदेश देण्यात आले आहेत.
पुणे, नोव्हेंबर २०१६: आश्रमशाळांमधील अत्याचारांच्या घटनेनंतर क्रियाशील झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने आदिवासी आश्रमशाळांमधील मृत्यू प्रकरणात २०१३ मध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीवरुन चार वर्षानंतर कारवाई सुरु केल्याचे समोर आले आहे. आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे मृत्य़ू व शोषणाबाबत याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणारे नॅच्युरल रिसोर्सेस कॉन्झर्वेटर्स ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष रवींद्र तळपे यांना समन्स बजावण्यात आले आहे. तसेच प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग, आदिवासी समाज कृती समिती व इतरांना २४ नोव्हेंबरला सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.
डिसेंबर २०१२ मध्ये जुन्नर येथील शिवप्रेरणा शिक्षण संस्थेच्या अनुदानित आश्रमशाळेतील अंकुश मारुती माळी व सुरेश देवराम मुठे या आदिवासी विद्यार्थ्यांचा अन्नातून विषबाधा झाल्याने मृत्यू झाला होता. तर संजय मुठे व सुभाष ल्क्ष्मण दिघे या दोघांची प्रकृती गंभीर होती. आदिवासी आश्रमशाळेच्या संहितेनुसार प्रत्येकाची कर्तव्ये निश्चित करण्यात आलेली आहेत. मात्र अनागोंदी कारभारामुळे महाराष्ट्रातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये वारंवार विद्यार्थी बळी पडत आहेत अशी तक्रार यावेळी करण्यात आली होती. तसेच शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी व संस्थाचालक यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र त्यावर मागील चार वर्षात कोणतीही हालचाल झाली नव्हती.
आदिवासी क्षेत्रात काम करणा-या रवींद्र तळपे यांनी २००२ ते २०१२ या कालावधीत राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये जवळपास ७९३ आदिवासी मृत्यूमुखी पडल्याची माहिती मिळवली होती. तसेच आदिवासी विद्यार्थीनींचे लैगिक शोषण होत असल्याने याबाबतही तात्काळ योग्य ती कारवाई करण्यासाठी त्यांनी आदिवासी सचिव, आदिवासी मंत्री, मुख्यमंत्री, अनुसूचित जमाती आयोग, राज्यपाल, पंतप्रधान व राष्ट्रपती या सर्वांना २०१३ मध्ये अनेकदा तक्रारी दिल्या होत्या. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने शेवटी रविंद्र तळपे यांनी मा. उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये जवळपास १३ आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. १८-१९ नवीन शासननिर्णय आदिवासी विभागाने काढले. तसेच राज्यातील ११०० आश्रमशाळांचा सर्वे करणारा टाटा इन्स्टिट्य़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस व तज्ञ समिती असे दोन अहवाल तयार करण्यात आले.
याविषयी रवींद्र तळपे यांनी सांगितले की, "आदिवासींच्या प्रकरणांमध्ये अनेकदा मानवाधिकार कायद्यांचे उल्लंघन होत आहे. मात्र सक्षम यंत्रणा नसल्याने व आदिवासींमध्ये याविषयी जागरुकता नसल्याने ही प्रकरणे वर्षानुवर्षे रेंगाळतात. या प्रकरणात अनेकदा तक्रारी दाखल करुनही न्याय न मिळाल्यानेच मा. उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागले.मानवाधिकार आयोगासमोर दुर्बल आदिवासी विद्यार्थ्यांची बाजू आम्ही सक्षमपणे मांडणार आहोत."
पुणे, दि. १५ जून २०१६: आदिवासी विकास विभागांतर्गतच्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी यासांदर्भात अभ्यास करुन करावयाच्या उपाययोजना सुचविण्याकरिता तांत्रिक समिती गठित करण्यात आल्याची माहिती शासनाने रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात न्या. अभय ओक आणि न्या. ए ए सईद यांच्या खंडपीठासमोर काल दिली.
राज्यातील ५५२ शासकीय आश्रमशाळांमध्ये २०४१४७ तर खाजगी अनुदानित ५५६ आश्रमशाळांमध्ये २४४५१० आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. गेल्या दहा वर्षात या आश्रमशाळांमध्ये ७९३ मुलांचा विविध कारणांमुळे मृत्यू झाला आहे. यामध्ये अपघातात ६२, सर्पदंशाने ५५, आजारपणाने ४३४, पाण्यात बुडून ५६, नैसर्गिक मृत्यू १२९ व इतर कारणांनी ५७ विद्यार्थी दगावले आहेत. त्यामुळे हे प्रकार टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी उच्च न्यायालयात सादर केली आहे.
सदर जनहीत याचिका क्र. ६९/२०१३ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि. १८.०६.२०१३ रोजी दिलेल्या आदेशास अनुसरून आश्रमशाळांमध्ये निवासी व इतर मुलभूत सुविधा पुरविण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले आहेत. शासकीय आश्रमशाळांमधील गेल्या दोन वर्षामध्ये विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या मृत्यूसांदभात अभ्यास करण्यासाठी डॉ. सुभाष साळूंके , सेवानिवृत्त महा सांचालक, आरोग्य सेवा यांना विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार त्यांनी अभ्यास करुन आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे. सदर अहवालाचे त्यांनी ३ एप्रिल, २०१६ रोजीच्या मा. मंत्री (आ. वि.) यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत चर्चा व सादरीकरण केले. तसेच या विषयासंदर्भात दि. २ मे, २०१६ रोजी मा. मुख्य सचिव यांच्याकडे बैठक झाली. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची कारणे व ती रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत अभ्यास करुन मार्गदर्शन करण्यासाठी तात्रिक समिती स्थापन करण्यात आली.
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या कारणांचा अभ्यास करुन सदर मृत्यू रोखण्यासाठी उपाययोजना सूचनवणे हा समिती गठित करण्याचा मुख्य उद्देश आहे. मागील ५ वर्षातील आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू व त्यांच्या कारणांचे विश्लेषण करणे. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू रोखण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविणे. तसेच मृत्यु टाळण्याबाबत खबरदारी घेण्याबाबत व संबंधित उपचारात्मक कार्यपद्घती बाबत मार्गदर्शक सुचना सुचविणे. अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या अनुषंगाने मृत्यूची कारणे तपासणीसाठी विहीत नमुना (Pro-forma) निश्चित करणे. विद्यार्थी आजारी पडल्यास आपात्कालीन व उपचारात्मक आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्याकरता नजीकच्या संपर्क केंद्राच्या माहितीबाबत मार्गदर्शक सुचना (Referral Protocol) तयार करणे.
विद्यार्थी मृत्यूबाबतच्या कारणांचा तपशीलवार अभ्यास करून जबाबदारी निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने अवलंबवयाच्या कार्यपध्दतीविषयक मार्गदर्शन करणे व त्याकरीता तांत्रिकदृष्ट्या माहीती जतन करण्यासाठी विहीत नमून्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे (Accountability Matrix) निश्चित करणे. आश्रमशाळेतील शिक्षक व विद्यार्थ्यांकरीता गरजेनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित करणे. बाल सांरक्षण धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपाय सुचविणे आदी समितीच्या कार्यकक्षा असणार आहेत. सदर समिती वरील मुद्दांबाबत अभ्यास करुन आपला अहवाल शासनास तीन महिन्यात सादर करेल.
पुणे, एप्रिल ७, २०१४: आदिवासी आश्रमशाळांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावावर मागील ५ वर्षात कोणतीही कार्यवाही न करणा-या आदिवासी विकास विभागाने आता मा. उच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेने आदिवासी आश्रमशाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी नवीन १९६१ पदांची निर्मिती केली असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.
राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये अत्यंत अपु-या वैद्यकिय सोईसुविधा आहेत. गेल्या दहा वर्षात या आश्रमशाळांमध्ये ७९३ मुलांचा विविध कारणांमुळे मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे हे प्रकार टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका पुण्याचे रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी उच्च न्यायालयात सादर केली आहे. याबाबत शासनाच्या वतीने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही बाब उघड झाली आहे.
मा. उच्च न्यायालय, मूंबई यांनी सु-मोटो याचिका क्र. १४२०/२००८ मध्ये दिनांक १५ ऑक्टोबर् २००९ रोजी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील यंत्रणांची पुनर्रचना करुन स्वतंत्र शिक्षण कक्ष स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र मागील ५ वर्षाच्या कालावधीत आदिवासी विकास विभागाकडून याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूबाबत विभागाने केलेल्या उपाययोजनांबाबत नाराजी व्यक्त करुन याबाबत कारवाई करण्यास किती कालावधी पाहिजे असा खडा सवाल उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी शासनाला विचारला होता.
यानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अंमलबजावणी यंत्रणांची पुनर्चना करुन स्वतंत्र शिक्षण कक्षासाठी एकुण 1961 नवीन पदे मंजूर करण्याबाबतचा शासननिर्णय २३ जानेवारी २०१४ रोजी काढण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्र विभागाचे उपायुक्त अनिल शेजाळे यांनी सादर केले आहे. यामध्ये आयुक्तालय राज्यस्तर (शिक्षण कक्ष ) यामधील अधिकारी व कर्मचारी यांची २१ पदे, प्रादेशिक स्तरावरील ४ कार्यालयात ७६ पदे, प्रकल्पस्तर शिक्षण कक्षासाठी ७५२ पदे तर अनुदानित आश्रमशाळेतील अधिक्षिका व पहारेकरी/सुरक्षारक्षक यांची प्रत्येकी ५५६ अशी एकूण १९६१ पदे नव्याने निर्माण करण्यात आली आहेत.
मरण पावलेल्यांपैकी ४५३ विद्यार्थ्यांच्या पालकांना सानुग्रह अनुदान देण्यात आले होते. उरलेल्या ३४० विद्यार्थ्यांच्या पालकांना हे अनुदान देण्यासाठी १ कोटी ११ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले असून ते वितरीत करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. तसेच आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यतपासणीसाठी २३.९. २०१३ च्या आदेशान्वये ३७ पथकांच्या १४८ पदांना कायमस्वरुपी मान्यता देण्यात आली आहे. ३७ पथकांसाठी प्रत्येकी ८३ हजाराचे मेडिकल किट खरेदी करण्यात आले असून त्यासाठी ३०.७१ खर्च करण्यात आले आहेत. या पथकांच्या भत्ते व इतर खर्चासाठी ३३३९६२०० इतकी तरतूद करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
याचिकाकर्ते रवींद्र तळपे यांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले की, आदिवासी आश्रमशाळांबाबत शासनाने घेतलेल्या आम्ही स्वागत करीत आहोत. आदिवासींचा कागदावर विकास करणा-या या विभागाची खरी बाजू यानिमित्त जनतेसमोर आली आहे. मात्र आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या ३७ पथकातील १५८ कर्मचा-यांना कायमस्वरुपी मंजूरी व नव्याने निर्माण करण्यात आलेली १९६१ पदे हे याचिकेचे यश आहे. यावर पुढील सुनावणी १० एप्रिल रोजी होणार आहे.
पुणे, २७ जून २०१४: आश्रमशाळांमधील मुलांना सोयी न देता केवळ सरकारकडून अनुदान उकळण्यातच त्यांच्या व्यवस्थापनांना रस आहे, असे कठोर ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले. राज्यातल्या ज्या आश्रमशाळांमध्ये मुलभूत सोयी नाहीत, त्यांचे अनुदान बंद करा, असा आदेशही न्यायालयाने आज सरकारला दिला.
राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये सोयी नसल्याबाबत सरकारने स्वयंसेवी संस्थांच्या सहाय्याने दोन आठवड्यात सर्वेक्षणाला सुरुवात करावी, असा आदेशही खंडपीठाने दिला. या विषयावर सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी न्या. विद्यासागर कानडे व न्या. प्रमोद कोदे यांच्यासमोर झाली. या आश्रमशाळांमध्ये सोयी नसल्याने तेथे दहा वर्षात एक हजार मुलांचा मृत्यू झाल्याचे अर्जदारांचे म्हणणे आहे. याचिकेच्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने हा आदेश दिला.
राज्यातील ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर या चार विभागांमध्ये एकूण अकराशे आश्रमशाळा आहेत. तेथे स्वच्छतागृहे नाहीत, पिण्याचे शुध्द पाणी नाही, स्वयंपाकघर अस्वच्छ असल्याने मुलांना आजार होतात, प्रथमोपचार पेटी, गोदाम तसेच पाण्याची टाकीदेखील नाही, डॉक्टरांची सेवाही मिळत नाही, अशा अनेक गैरसोयींची यादीच अर्जदारांनी सादर केली.
या आश्रमशाळांना सरकार अर्थसहाय्य देते, पण आश्रमशाळांच्या व्यवस्थापनाला तेथील मुलांना सोयी देण्यात काहीच रस नाही, त्यांना फक्त सरकारकडून अर्थसहाय्य उकळण्यात रस आहे, असे ताशेरे खंडपीठाने ओढले. अशा स्थितीत सरकारने सामाजिक न्याय विभाग किंवा बाल कल्याण विभागा व सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या टिम करुन या सर्व आश्रमशाळांचे सर्वेक्षण करावे व तेथील गैरसोयींची यादी तयार करावी, असा आदेश खंडपीठाने दिला.
या सर्वेक्षणासाठी स्वयंसेवी संस्थांची नियुक्ती करावी अशी सूचना अर्जदारांनी केली. त्यावर सरकारने टाटा इन्स्टिटयूट ऑफ सोशल सायन्ससारख्या संस्थांच्या सहाय्याने हे सर्वेक्षण करावे, असेही खंडपीठाने सांगितले. शुध्द पाणी, आरोग्यदायी अन्न, स्वच्छतागृहे या व अन्य आवश्यक सोयी न ठेवणा-या आश्रमशाळांचे अनुदान बंद करावे, असेही खंडपीठाने सरकारला बजावले.
पुणे, मे १७, २०१२: आदिवासी वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून हद्यपार करणारा तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुलाम बनविणारा व भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हिरावून घेणारा १० एप्रिल २०१३ चा शासननिर्णय तात्काळ रद्द करण्य़ाची मागणी नॅच्युरल रिसोर्सेस कॉन्झर्वेटर्स ऑर्गनायझेशन (एनआरसीओ) व आदिवासी समाज कृती समिती यांनी शासनाकडे केल्याची माहिती एनआरसीओ चे सचिव रवींद्र तळपेयांनी पत्रकार परिषदेत दिली. याप्रसंगी प्राध्यापक डॉ. भौमिक देशमुख उपस्थित होते.
आदिवासी वसतीगृहात दुस-या वर्षी प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांचे गुणांमध्ये मागील वर्षापेक्षा किमान ५ टक्के गुण वाढणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यास पुढील वर्षासाठी वसतीगृहात प्रवेश देय राहणार नाही. कला, वाणिज्य, विन व तत्सम पदवी अभ्यासक्रमासाठी ३ विषयात लागू असलेली अ टी के टी ची सवलत वसतीगृह प्रवेशासाठी देय नसावी.म्हणजेच पुढील वर्षात वसतीगृहात प्रवेश देय राहणार नाही. तसेच वसतीगृहात राहात असताना कोणत्याही संघटनेत भाग घेता येणार नाही. तसेच अन्नत्याग, मोर्चा इ. मध्ये भाग घेता येणार नाही. वसतीगृहातील समस्या/मागण्यांसाठी वसतीगृह गृहपाल यांचेकडे लेखी निवेदन करावे. मात्र कोणत्याही प्रसार माध्यमांकडे तक्रारीसंबंधीचे निवेदन देता येणार नाही अशा जाचक अटी नवीन शासननिर्णयात घालण्यात आल्या आहेत.
याविषयी अधिक माहिती देताना रवींद्र तळपे यांनी सांगितले की, सन २०११-१२ पर्यंत राज्यातील ४७१ शासकीय वसतीगृहात ३९४२३ आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत असून या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास ५० टक्क्यापेक्षा अधिक विद्यार्थी वसतीगृहातील प्रवेशास पात्र ठरणार नाहीत. आदिवासींची आर्थिक परिस्थिती पाहता या विद्यार्थ्यांना खाजगी वसतीगृहात प्रवेश घेणे किंवा शैक्षणिक खर्च भागविणे शक्य नसल्यामुळे हजारो आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणास मुकणार आहेत. परिणामी आदिवासी समाज शिक्षणापासून हद्यपार होणार आहे. स्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षानंतर आता आदिवासी विद्यार्थी उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचत अशावेळी आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या आदिवासींना शिक्षणापासून तोडणारा राज्य शासनाचा हा निर्णय दुर्देवी आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना वेळेवर व आवश्यक क्रमिक पुस्तके, ग्रंथालये, कम्प्युटर व इतर पायाभूत सुविधा द्यायच्या नाहित व अपेक्षा मात्र ५ टक्के वाढीची करायची हे अनाकलनीय आहे. विद्यार्थ्यांना जाचक अटी मात्र त्यांना पायाभूत व आवश्यक सुविधा न देणा-या प्रकल्प अधिकारी व आदिवासी आयुक्त यांना कोणतीही अट नाही हा शासनाचा अजब न्याय आहे. यापुढे शासन निर्णय काढताना या अधिका-यांची जबाबदारी निश्चित करणा-या बाबींचा समावेश शासन निर्णयात करावा अशी मागणी रवींद्र तळपे यांनी केली.
भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ४६ मध्ये दुर्बल समाजघटक असलेल्या अनुसूचित जाती आणि जमातींचे शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंध जोपासणे आणि सामाजिक व सर्व प्रकारच्या शोषणापासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र महाराष्ट्र सरकार भारतीय राज्यघटनेविरुध्द धोरण राबवून आदिवासींना शैक्षणिक हक्कांपासून वंचित करणारे धोरण आखत आहे. एकीकडे भारत सरकारने अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी कोणत्याही परिक्षेच्या पात्रता गुणांमध्ये शिथिलता देणे किंवा त्यांच्या मूल्यांकणाचा दर्जा कनिष्ठ ठेवण्याची तरतूद ८२ वी घटनादुरुस्ती करुन २००२ मध्ये केली आहे. मात्र महाराष्ट्र शासन घटनाविरोधी निर्णय घेऊन आदिवासींना अधिक जाचक अटी लावून शिक्षणापासून हद्दपार करीत असल्याचा आरोप रवींद्र तळपे यांनी केला.
रवींद्र तळपे म्हणाले की, भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १९ (१) मध्ये प्रत्येक भारतीय नागरिकांना अ) भाषण व अभिव्यक्ती अथवा मतप्रदर्शनाचे स्वातंत्र. ब) शांततापूर्वक व निशस्त्र एकत्र जमणे क) संस्था व संघ स्थापन करणे हे मुलभूत अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिकांना बहाल केले आहेत. मात्र आदिवासी नागरिकांना घटना समजत नसल्याचे लक्षात आल्याने आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री व प्रधान सचिव यांनी संगनमताने आदिवासी विद्यार्थ्यांना घटनात्मक मुलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
तसेच भारतीय घटनेने मुलभूत हक्कांच्या तरतूदींबरोबरच या हक्कांची हमी देण्यासाठी कलम ३२ अन्वये घटनात्मक उपायांचा अधिकारही बहाल केला आहे. तसेच मुलभूत हक्काच्या कलम १३ मध्ये मुलभूत हक्क हिरावून घेणारा कायदा राज्यास करता येणार नाही अशी तरतूद करुन न्यायिक पुनरावलोकनाचे तत्व अंतर्भूत केले आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आदिवासी विकास विभागाने दिनांक रोजी १०.०३.२०१३ काढलेले शुध्दीपत्रक ८ दिवसात रद्द करावे अन्यथा याविरुध्द कायदेशीर व सर्व सनदशीर मार्गाने लढा देण्यात येईल असा इशारा रवींद्र तळपे यांनी दिला.
पुणे, ७ जानेवारी २०१५ : शासननिर्णयात नमूद केलेल्या सोयी-सुविधा राज्यातील सर्व वसतीगृहांना तात्काळ पुरविण्यात याव्यात. तसेच या सर्व सोयी-सुविधा वसतीगृहांना पुरविण्यासाठी विहीत कालावधी निश्चित करुन त्याबाबतचे शपथपत्र सादर करावे असा आदेश मा. उच्च न्यायालयाने आदिवासी वसतीगृहातील सोयी-सुविधांबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान शासनाला दिला.
शासकीय आदिवासी वसतीगृहात विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या सोयी-सुविधांबाबत असलेल्या ११.११.२०११ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने नॅच्युरल रिसोर्सेस कॉन्झर्वेटर्स ऑर्गनायझेशनचे सचिव रवींद्र तळपे यांनी उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल केली आहे.
११ नोव्हेंबर २०११ च्या शासननिर्णयाची अंमलबजावणी नियमाप्रमाणे झालेली नाही. शासकीय वसतीगृहात विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या सोयी-सुविधांबाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या शासननिर्णयाच्या अंमलबजावणीचे उल्लंघन झाले आहे. विद्यार्थ्यांना दरमहा निर्वाह भत्ता देणे अपेक्षित असताना त्याप्रमाणे अंमलबजावणी होत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचा प्रश्न याचिकेमध्ये उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर निर्णय देताना आदिवासी वसतीगॄहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता दरमहा व प्रत्येक महिन्याला ठरलेल्या वेळी देण्यात यावा. तसेच विद्यार्थ्यांची बाकी असलेली निर्वाह भत्त्याची रक्कम महिन्याभरात अदा करण्यात यावी असे आदेश न्या. अभय ओक व न्या ए एस गडकरी यांच्या खंडपीठाने शासनाला दिले.
शासकीय आदिवासी वसतीगृहात विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या सोयी-सुविधांमध्ये सुसूत्रता आणणेबाबत सुधारित नियमावली तयार करणेबाबत ११ नोव्हेंबर २०११ रोजी शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आला. मात्र त्या निर्णयाची कोणत्याही प्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब माहिती अधिकार व वसतीगृहांची पाहणी केल्यावर उघड झाली होती. शासननिर्णयात नमूद बाबींची वारंवार पाठपुरावा करुनही अंमलबजावणी न झाल्यामुळे जनहितार्थ याचिका दाखल केल्याची माहिती याचिकाकर्ते रवींद्र तळपे यांनी दिली
पुणे, ९ डिसेंबर २०१४ : राज्य शासनाने सादर केलेले शपथपत्र पाहता आदिवासी वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना शासननिर्णयाप्रमाणे भोजन पुरविण्यात येत असेल याविषयी आम्हाला गंभीर शंका असल्याचे परखड मत वसतीगृहातील सोयी-सुविधांबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान मा. उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
शासकीय आदिवासी वसतीगृहात विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या सोयी-सुविधांबाबत असलेल्या ११.११.२०११ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने नॅच्युरल रिसोर्सेस कॉन्झर्वेटर्स ऑर्गनायझेशनचे सचिव रवींद्र तळपे यांनी उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल केली आहे.
११ नोव्हेंबर २०११ च्या शासननिर्णयाची अंमलबजावणी नियमाप्रमाणे झालेली नाही. शासकीय वसतीगृहात विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या सोयी-सुविधांबाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या शासननिर्णयाच्या अंमलबजावणीचे उल्लंघन झाले आहे. विद्यार्थ्यांना दरमहा निर्वाह भत्ता देणे अपेक्षित असताना त्याप्रमाणे अंमलबजावणी होत नसल्याचे शासनानेच केलेल्या प्रतिद्नापत्राने स्पष्ट होत आहे. याचिकेमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले विषय अत्यंत महत्वाचे असून पुढील सुनावणीवेळी याबाबत अंतरिम आदेश देण्यात येतील असे न्या. अभय ओक व न्या ए एस गडकरी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
शासकीय आदिवासी वसतीगृहात विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या सोयी-सुविधांमध्ये सुसूत्रता आणणेबाबत सुधारित नियमावली तयार करणेबाबत ११ नोव्हेंबर २०११ रोजी शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आला. मात्र त्या निर्णयाची कोणत्याही प्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब माहिती अधिकार व वसतीगृहांची पाहणी केल्यावर उघड झाली होती. शासननिर्णयात नमूद बाबींची वारंवार पाठपुरावा करुनही अंमलबजावणी न झाल्यामुळे जनहितार्थ याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
याचिकेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व बाबींवर माहिती घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले. पुढील सुनावणी १८ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
पुणे, ११ नोव्हेंबर २०१७: न्यायालयाच्या आदेशानुसार कुमारीमातांच्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्यासाठी शासकीय अधिकारी व सामाजिक संस्थांची बैठक यवतमाळ येथे आयोजित करण्यात आली. त्यामध्ये घॆण्यात आलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने आराखडा तयार केल्याचे शपथपत्र जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे काल सादर केले.
पुणे येथील नॅच्युरल रिसोर्सेस कॉन्झर्वेटर्स ऑर्गनायझेशन्सच्या वतीने रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी कुमारीमातांच्या विविध समस्यांविषयी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर यवतमाळ जिल्ह्यातील कुमारी मातांच्या समस्येबाबत जिल्ह्यातील जनप्रतिनिधी व सदर विषयाशी संबंधित काम करणा-या विभागाचे अधिकारी व स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्या समवेत बैठक आयोजित करावी. या बैठकित कुमारी मातांच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा करुन उपाययोजना सुचवाव्यात व याबाबत मा. उच्च न्यायालयाला शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश ०२.०८.२०१७ रोजी दिले होते.
त्यानुसार दि. २०.०९.२०१७ रोजी बैठक घेऊन त्यामध्ये शबरी आदिवासी घरकुल योजनेतंर्गत कुमारी मातांना प्राधान्याने घरकुल उपलब्ध करुन देण्याबाबत आदिवासी विकास विभागाने विशेष मोहिम राबवावी. महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत आदिवासी महिलांना त्यांच्या विभागांतर्गत विविध योजनांचा लाभ देण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी. आरोग्य विभागाने दरमहा गावामध्ये विशेष मोहिम राबवून कुमारी मातांची सर्वंकष आरोग्य तपासणी करावी व त्यांना आरोग्य विषयक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. जिल्ह्यातील महिला अधिका-यांना कुमारी माता दत्तक देऊन त्यांना शासनाच्या विविध विभागातील योजनांचा लाभ देण्याबाबत तसेच त्यांच्या अडी-अडचणी सोडविण्याबाबत कर्यवाही करावी व संबंधित महिला अधिका-यांचा दरमहा आढावा घेण्यात येईल असे निर्णय यावेळी घेण्यात आले.
१०० कुमारीमातांना न्युक्लियस बजेट अंतर्गत पिको-फॉल सहित शिलाई मशीनचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना शिलाई मशिनचे वाटप करण्यात आले. तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील कुमारी मातांना विशेष योजनेअंतर्गत प्रत्येकी ५००००/- आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. कुमारीमातांच्या रोजगाराकरिता जीवन कौशल्य विकास विभागामार्फत त्यांना प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी माहिती न्यायालयास देण्यात आली.
याचिकाकर्ते रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी सांगितले की, "महिलांवरील अत्याचाराची प्रत्येक घटना ही गांभीर्याने पाहिली पाहिजे. अत्याचारीत व्यक्तींना न्याय मिळावा या उद्येशाने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अन्याय करणा-यांना शासन झालेच पाहिजे असा आमचा आग्रह आहे. कुमारीमातांच्या पुनर्वसन व इतर समस्यांबाबत विविध उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. त्यावर तात्काळ कार्यवाही होणे आवश्यक आहे."
पुणे, १७ ऑगस्ट २०१७: यवतमाळ जिल्ह्यातील कोलाम या आदिवासी समाजातील कुमारी मातांची समस्या सोडविण्यासाठी जनजागृती करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्या स्वयंसेवी संस्थांना दिले. याकरिता स्वयंसेवी संस्थांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करावे आणि जिल्हाधिका-यांनी लोकप्रतिनिधींची मदत घेऊन ही समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुणे येथील नॅच्युरल रिसोर्सेस कॉन्झर्वेटर्स ऑर्गनायझेशन्स व आदिवासी समाज कृती समिती यांच्या वतीने रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या भूषण धर्माधिकारी व न्या. रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने वरील आदेश दिले. सीमा भागातील आदिवासी जमातीतील अविवाहित मुलींचे अवैधपणे लैंगिक शोषण केले जात आहे. या कृत्यामध्ये सीमा भागात काम करणारे कंत्राटदार, शासकीय कर्मचारी व इतर सामील असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणाची सखोल चौकशी करुन दोषी व्यक्तींवर कडक कारवाई करण्यात यावी आणि आदिवासी जमातीतील मुली व महिलांचे शोषणापासून संरक्षण करण्यात यावे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
या याचिकेनुसार, यवतमाळ जिह्यातील झरी-झामनी या तालुक्याची सीमा आंध्रप्रदेशला जोडलेली असून जिल्ह्यातील ४०४ आदिवासी गावे आंध्रप्रदेशच्या सीमेवर आहेत. या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ’कोलाम’ आदिवासी जमातीचे लोक आहेत. या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ’कोलाम’ आदिवासी जमातीचे लोक आहेत. सीमावर्ती भागात मोठ्या प्रमाणात बाहेरील कामगार आणि कंत्राटदारांचा वावर आहे. हा समाज निरक्षर असल्याने त्यांच्या श्रद्धांचा गैरफायदा घेऊन महिलांवर अत्याचार करतात. यातून अनेक अविवाहीत मुली गर्भवती राहतात. एका सर्वेक्षणानुसार या परिसरात ४५० कुमारीमाता असल्याचे समोर आले आहे. या समस्येवर शासनाने एक धोरण ठरविण्याची आवश्यकता असून न्यायालयाने सरकारला तसे निर्देश द्यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
याचिकाकर्ते हे ह्या विषयातील जाणकार असून त्यांना विषायातील अनुभव आणि ज्ञान आहे. तसेच स्थानिक जिल्हाधिकारी, तहसिलदार, विधानसभा सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य व इतर स्थानिक सदस्यांच्या मदतीने कोलाम जमातीच्या सदस्यांना कंत्राटदाराच्या प्रभावापासून वाचविण्यासाठी प्रयत्न करावेत असेही न्यायालयाने बजावले आहे. हा विषय मूळापासून संपविण्याचा याचिकाकर्त्यांचा प्रयत्न असून ह्याप्रकरणी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसकडून एक सखोल सर्वेक्षण करुन त्यानंतर याबाबत करावयाच्या उपाययोजनांबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. तसेच याबाबतच्या उपाययोजनादेखील याचिकाकर्त्यांनी सादर केल्या आहेत. त्यानुसारच वरील आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असून पुढील दोन महिन्यात होणा-या बैठकांनंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येईल असेही न्यायालयाने सुचविले आहे.
रवींद्र तळपे, याचिकाकर्ते व सचिव - नॅच्युरल रिसोर्सेस कन्झर्वेटर्स ऑर्गनायझेशन यांनी सांगितले की,"महिलांवरील अत्याचाराची प्रत्येक घटना ही गांभीर्याने पाहिली पाहिजे. मात्र आपल्याकडे शहरी व ग्रामीण तसेच श्रीमंत व गरीब अशा दोन भागात आपली विभागणी होते. दिल्लीसारखा शहरी भागात एखादी घटना घडते व देश त्या अत्याचारांविरुध्द उभा राहतो. येथे अनेक वर्षे शेकडो महिलांवर अत्याचार होत असतानाही त्याबाबत संवेदनशीलता दाखविली जात नाहे हे निश्चितच दुर्देवी आहे. या भागातील गरीबी, दारिद्र्य, रोजगाराच्या नसलेल्या संधी, शिक्षणातील मागासलेपण, कायद्याचा अभाव ही सर्व शासकीय जबाबदारी आहे. त्यामुळे शासनाने हे प्रकरण अत्यंत गांभीर्याने हाताळले पाहिजे."
पुणे, सप्टेंबर १७, २०१६: यवतमाळ जिल्हा व आंध्र प्रदेश राज्यांच्या सीमा भागात राहणा-या आदिवासी जमातीतील कुमारी मातांच्या प्रश्नावर शासनाने कोणतीही ठोस भूमिका या प्रश्नावर घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर शासनाने दिलेल्या शपथपत्राने ही दिरंगाई उघड झाली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्य शासनाला नोटिस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
पुणे येथील नॅच्युरल रिसोर्सेस कन्झर्वेटर्स ऑर्गनायझेशन व आदिवासी समाज कृती समिती यांच्यावतीने रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सीमा भागातील आदिवासी जमातीतील अविवाहित मुलींचे अवैधपणे लैंगिक शोषण केले जात आहे. या कृत्यामध्ये सीमा भागात काम करणारे कंत्राटदार, शासकीय कर्मचारी व इतर सामील असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणाची सखोल चौकशी करुन दोषी व्यक्तींवर कडक कारवाई करण्यात यावी आणि आदिवासी जमातीतील मुली व महिलांचे शोषणापासून संरक्षण करण्यात यावे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
यावर शासनाने आपले म्हणणे सादर करताना यवतमाळ जिल्हा व परिसरात १७२ कुमारी माता असल्याची कबुली दिली आहे. मात्र त्यापैकी अवघ्या ५८ जणींनी पुनर्विवाह केल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच १४ जणी याबाबत माहिती देण्यास तयार नसून ३ जणींचे मृत्य़ु झालेले आहेत. उर्वरित ९७ जणी शासनाच्या विविध योजनांसाठी पात्र असून त्याचे लाभ घेत आहेत. तसेच याबाबत शासन आढावा घेत असल्याचे कबूल केले आहे.
बलात्कारित महिला व त्यांच्या अपत्यांना मदत मिळावी या उद्येशाने महिला व बालविकास विभागाने २१ ऑक्टोबर २०१३ च्या शासननिर्णयाद्वारे मनोधैर्य योजना सुरु केली असल्याची माहिती उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. त्यानुसार गुन्हे दाखल केलेल्या अवघ्या ११ पिडीत महिलांना मदत करण्यात आल्याचेही सादर करण्यात आले आहे. तसेच ७२ पिडीत महिलांच्या ० ते १८ वयोगटातील ७४ मुलांची जबाबदारी शासनाने संगोपन कार्यक्रमांतर्गत स्विकारली आहे.
तसेच महिला व बालविकास अधिकारी, यवतमाळ यांनी यवतमाळ मधील पिडीतांच्या आधारासाठी ५ एकर जमीन ताब्यात घेतली असून यावर मुलांचे व महिलांचे संगोपान व पुनर्वसन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव दोन महिन्यांपूर्वी जुन २०१६ मध्ये शासनास सादर करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या मागणीनुसार कार्यवाही सुरु असून ही सामाजिक समस्या निवारण करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी काही सूचना केल्यास त्या अनुषंगाने सहकार्य करण्याची तयारी शासनाच्या वतीने दाखविण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
रवींद्र तळपे, याचिकाकर्ते व सचिव - नॅच्युरल रिसोर्सेस कन्झर्वेटर्स ऑर्गनायझेशन यांनी सांगितले की,"महिलांवरील अत्याचाराची प्रत्येक घटना ही गांभीर्याने पाहिली पाहिजे. मात्र आपल्याकडे शहरी व ग्रामीण तसेच श्रीमंत व गरीब अशा दोन भागात आपली विभागणी होते. दिल्लीसारखा शहरी भागात एखादी घटना घडते व देश त्या अत्याचारांविरुध्द उभा राहतो. येथे अनेक वर्षे शेकडो महिलांवर अत्याचार होत असतानाही त्याबाबत संवेदनशीलता दाखविली जात नाहे हे निश्चितच दुर्देवी आहे. या भागातील गरीबी, दारिद्र्य, रोजगाराच्या नसलेल्या संधी, शिक्षणातील मागासलेपण, कायद्याचा अभाव ही सर्व शासकीय जबाबदारी आहे.
भारतीय राज्यघटनेने या देशातील प्रत्येक नागरिकाला बहाल केलेल्या संधी येथे हिरावून घेतल्या जात असल्याचे निदर्शनास आल्यानेच मला या प्रकरणात न्यायासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. २०१३ साली आलेली मनोधेर्य योजना लागू केल्याचे सांगणे म्हणजे नाकर्तेपणाचा कळस आहे. उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर तरी शासन याबाबत गांभीर्याने काम करुन पिडितांना न्याय देण्याची भूमिका घॆईल अशी आशा करु या."
पुणे, २ डिसेंबर २०१३: केंद्र सरकारच्या अस्थापनांमधील अनुसूचित जाती व जमातीच्या कर्मचा-यांच्या नियुक्तीनंतर त्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीसंदर्भातील नियम काटेकोरपणे पाळले जावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला असल्याची माहिती नॅच्युरल रिसोर्सेस कॉन्झर्वेटर्स ऑर्गनायझेशन्सचे सचिव व याचिकाकर्ते रवींद्र तळपे यांनी दिली.
याविषयावर आदिवासींच्या विकासासाठी काम करणा-या पुण्यातील आदिवासी समाज कृती समिती व नॅच्युरल रिसोर्सेस कॉन्झर्वेटर्स ऑर्गनायझेशन्स यांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत सादर केलेल्या याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. श्रीमती रेवती मोहिते-ढेरे यांनी हा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४ मध्ये माधुरी पाटील प्रकरणी दिलेल्या निकालानंतर ज्या मागासवर्गीय कर्मचा-यांची नियुक्ती झाली आहे, त्यांच्याबाबतीत तर या निकालातील निर्देशांचे पालन केलेच पाहिजे, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
माधुरी पाटील प्रकरणातील निर्णयानंतर राज्य सरकारने ब-याच अंशी त्याचे पालन केले आहे. पण केंद्र सरकारच्या अस्थापनांमध्ये या निर्णयांचे पालन होत नाही, असे सांगताना अर्जदारांनी पुणे परिसरातील संरक्षण विभागाच्या अस्थापनांचे उदाहरण दिले. देहूरोड व खडकी येथील ५१२ डेपो, अॅम्युनिशन फॅक्टरी, आर्मी बेस वर्कशॉप आदी अस्थापनांमध्ये अनुसूचित जमातीचे सुमारे ७४३ कर्मचारी आहेत, मात्र त्यापैकी केवळ २५ कर्मचा-यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. याच गटातील १३ जणांना बढती देण्यात आली, पण त्यांच्याकडेही जात वैधता प्रमाणपत्रे नाहीत, असे अर्जदारांचे म्हणणे होते.
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडेही भरपूर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ज्या कर्मचा-यांची प्रकरणे प्रलंबित असतील त्यांना बढत्या नाकारता येणार नाहीत, परंतु ती बढती कर्मचा-यांना वैधता प्रमाणपत्राच्या अधिन राहून तात्पुरती देण्यात यावी. तसेच प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास कर्मचा-यांचे लाभ काढून घेण्यात यावेत. मागासवर्गीय कर्मचा-यांच्या बाबतीत या निकालाचे पालन व्हावे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० चे कलम ३ केंद्र सरकारच्या अस्थापनांमधील कर्मचा-यांना लागू असून संबंधित कर्मचा-यांची जात वैधता तपासण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. या कायद्याच्या कलम ३(६) नुसार केंद्र सरकारच्या अस्थापनांनी कर्मचा-यांच्या वैधता प्रमाणपत्रांसाठी जातपडताळणी समित्यांकडे विहित नमून्यात अर्ज करणे बंधनकारक आहे.
केंद्र सरकारच्या सर्व आस्थापनांमध्ये नियुक्त झालेल्या मागासवर्गीय कर्मचा-यांच्या नियुक्तीनंतर तीन महिन्यांमध्ये त्यांची जात प्रमाणपत्रे पडताळणीसाठी पाठवावीत, असेही आदेशात म्हटले आहे. ज्या कर्मचा-यांची जात प्रमाणपत्रे बोगस आढळतील त्यांच्यावर कायद्याच्या कलम १० नुसार कारवाई करावी असेही न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे रवींद्र तळपे यांनी सांगितले.
पिंपरी, २५ जुलै २०१३: मागासवर्गीय प्रवर्गातील कर्मचा-यांबाबत जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत शासनाने १८ मे रोजी काढलेल्या परिपत्रकाची दखल राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने घेतली आहे. हे परिपत्रक रद्द करण्यासाठी सुरु असलेले प्रयत्न लक्षात घेऊन आयोगाने राज्य शासनाकडे याबाबतचा खुलासा मागितला आहे.
रवींद्र तळपे, सचिव, नॅच्युरल रिसोर्सेस कॉन्झर्वेटर्स ऑर्गनायझेशन, आदिवासी समाज कृती समिती, कोकणा कोकणी आदिवासी सेवा संघ, महाराष्ट्र आदिवासी वेल्फेअर असोसिएशन व महाराष्ट्रातील विविध संघटनांनी याबाबत आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. मुख्य सचिवांना दि. ११ जुलै २०१३ रोजी लिहिलेल्या पत्रात ३० दिवसात रवींद्र तळपे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत मुद्येनिहाय स्पष्टिकरण देण्याबरोबरच शासनाने या शासननिर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
याबाबत माहिती देताना रवींद्र तळपे यांनी सांगितले की, बोगस आदिवासींना पाठिशी घालणा-या विविध पक्षांची भूमिका लक्षात आल्यानंतर राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाला शासन निर्णयाबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. तसेच राज्यातील बोगस आदिवासींचा दबाव व इतर हालचाली आयोगाच्या निदर्शनास आणण्यात आल्या. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याबाबत आयोगाचे अध्यक्ष डॉ रामेश्चर ओरॉव यांनी तात्काळ महाराष्ट्र शासनाला विचारणा केली आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत हा शासननिर्णय रद्द होणार नाही व असे प्रयत्न झाल्यास आयोग ख-या आदिवासींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहून शासनाला असे निर्णय घेण्यापासून परावृत्त करेल असे आश्वासन डॉ रामेश्चर ओरॉव यांनी शिष्टमंडळाला दिले आहे. आता या प्रकरणावर आयोगाची करडी नजर असून कोणत्याही प्रकारे हा शासन निर्णय रद्द होणार नाही यासाठी आदिवासी संघटना प्रयत्नशील आहेत.
पुणे, जून २०, २०१६: धनगर समाजास अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यासंदर्भात टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, मुंबई यांच्यामार्फत संशोधनाचे दोन टप्पे पूर्ण झाले आहेत. तिसऱ्या आणि महत्त्वाच्या टप्प्याचे काम सुरु असून शास्त्रीय संशोधन पद्धतीने पारदर्शक अहवाल तयार करुन धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यासंदर्भात शासन कटिबध्द आहे, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. धनगर समाजाच्या विविध मागण्यासंदर्भात मंत्रालयात वारंवार बैठकी होत आहेत.
अनुसूचित जमातीचे म्हणजेच आदिवासींचे आरक्षणास शासन कटिबध्द असल्याचे सांगितले जाते. २०१४ च्या निवडणुकीच्या कालखंडात हा विषय समोर येताच सर्व आदिवासी नेते व सामाजिक संघटनांनी एकत्रित येऊन या आव्हानाचा मुकाबला केला. मात्र निवडणुक संपताच "अपना काम बनता, भाड में जाये जनता" अशी अवस्था राजकीय नेत्यांची झाली.
बोगसांना संरक्षण देणारा शासननिर्णय आदिवासी मंत्र्यांच्या उपस्थितीत काढण्यात आला. एमबीबीएससाठी शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर बोगसांना जागा मिळत आहे. सर्व राजकीय नेत्यांना वारंवार सांगून झाले, पण काही उपयोग नाही. वसतीगृहातील असुविधांविषयी आवाज उठविणा-या विद्यार्थ्यांना गुन्हेगार ठरवून गुन्हे दाखल करण्यात आले. अशा वेळी समाजाने कोणाकडे पहायचे. आता आपला लढा, आपल्यालाच लढावा लागणार आहे अशी परिस्थिती आहे.
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या अहवालाविषयी मागील दोन वर्षांच्या कालावधीत अनेक चर्चा झाल्या. मात्र धनगर समाजाचे नेते व कार्यकर्ते वगळता आदिवासी नेतृत्वाने या अहवालाविषयी परिपक्व व गांभीर्याने भूमिका घेतली नाही. तसेच याबाबत कोणताही आवाज आदिवासी नेत्यांनी व राजकीय पक्षांनी उठवला नाही. शेवटी समाजाची अब्रु समाजानेच वाचवायची असेल तर आम्हाला राजकीय नेते नकोत असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
राज्यातील आदिवासी संघटनांनी याबाबत गंभीर भूमिका घॆण्याचे निश्चित केले. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसला भेट देऊन अहवालाविषयी आदिवासींची भूमिका मांडण्याचे निश्चित करण्यात आले. धनगर आरक्षणविरोधी जनहित याचिका दाखल करणा-या सर्वश्री रवींद्र उमाकांत तळपे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रा. अरुण पारधी, प्रा. चेतन गुराडा, डॉ. सुनिल प-हाड, सतिश लेंभे, गणेश उगले, मंजुर तडवी आदी आदिवासी संघटनांच्या राज्यभरातील प्रतिनिधींसोबत संस्थेला भेट देऊन दीर्घ चर्चा करण्यात आली.
आदिवासींविषयी अहवाल होत असताना आदिवासी मताला त्यात स्थान नसणे हे दुर्देवी आहे. सर्वश्री रवींद्र तळपे यांनी व सहका-यांनी धनगर आरक्षण व आदिवासी याबाबत विस्तृत म्हणणे सादर केले. तसेच याबाबत आदिवासी समाजाचे निवेदन यावेळी संस्थेला देण्यात आले. टिस आदिवासी समाजाच्या हितांबाबत सकारात्मक असून यावर वेळोवेळी चर्चा होणार असल्याचे सांगितले आहे.