बोगस आदिवासींविरुध्द संघर्ष
बोगस आदिवासींविरुध्द प्रखर कायदेशीर लढा उभारण्याचे श्रेय राज्यात रवींद्र उमाकांत तळपे ह्यांनाच जाते. समाजाला न्यायाची दिशा दाखवण्याचे ऎतिहासिक कार्य त्यांनी केले. बोगस आदिवासींविरुध्द कायदेशीर लढाई लढण्याशिवाय पर्याय नाही ही शिकवण त्यांनी आदिवासी बांधवांना दिली. त्यांनी केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या विरुध्द अनेक प्रकरणे उच्च न्यायालयात दाखल करुन कायदेशीर आदेश मिळविले. ज्यामुळे शासनाला कायदेशीर कारवाई करण्याशिवाय पर्यायच उरला नाही. अनेकांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. मात्र तिथेही रवींद्र उमाकांत तळपे ह्यांनी कडवा संघर्ष करुन दुर्बल आदिवासींची बाजू निष्ठेने मांडली.
देहूरोड व खडकी येथील ५१२ डेपो, अॅम्युनिशन फॅक्टरी, आर्मी बेस वर्कशॉप आदी अस्थापनांमध्ये अनुसूचित जमातीचे सुमारे ७४३ कर्मचारी आहेत, मात्र त्यापैकी केवळ २५ कर्मचा-यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र होते. याच गटातील १३ जणांना बढती देण्यात आली, पण त्यांच्याकडेही जात वैधता प्रमाणपत्रे नव्हती. वारंवार तक्रारी करुनही कारवाई होत नाही म्हणून रवींद्र तळपे ह्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेने केंद्र शासनाला राज्याचा कायदा मान्य करण्यावाचून पर्यायच राहिला नाही. आयआयटी पवई, शासकीय फोटो झिंको कार्यालय येथील केसेस ह्या त्यांनी केलेल्या अप्रतिम कामाचे दाखले म्हणून पाहता येतील.
1. माधुरी पाटील प्रकरणातील निर्णयानंतर राज्य सरकारने ब-याच अंशी त्याचे पालन केले. पण केंद्र सरकारच्या अस्थापनांमध्ये या निर्णयांचे पालन होत नाही, असे सांगताना अर्जदारांनी पुणे परिसरातील संरक्षण विभागाच्या अस्थापनांचे उदाहरण दिले
2. केंद्र सरकारच्या अस्थापनांमधील अनुसूचित जाती व जमातीच्या कर्मचा-यांच्या नियुक्तीनंतर त्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीसंदर्भातील नियम काटेकोरपणे पाळले जावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला.
3. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४ मध्ये माधुरी पाटील प्रकरणी दिलेल्या निकालानंतर ज्या मागासवर्गीय कर्मचा-यांची नियुक्ती झाली आहे, त्यांच्याबाबतीत तर या निकालातील निर्देशांचे पालन केलेच पाहिजे, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले
4. ज्या कर्मचा-यांची प्रकरणे प्रलंबित असतील त्यांना बढत्या नाकारता येणार नाहीत, परंतु ती बढती कर्मचा-यांना वैधता प्रमाणपत्राच्या अधिन राहून तात्पुरती देण्यात यावी. तसेच प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास कर्मचा-यांचे लाभ काढून घेण्यात यावेत. मागासवर्गीय कर्मचा-यांच्या बाबतीत या निकालाचे पालन व्हावे, असे खंडपीठाने म्हटले
5. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० चे कलम ३ केंद्र सरकारच्या अस्थापनांमधील कर्मचा-यांना लागू असून संबंधित कर्मचा-यांची जात वैधता तपासण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. या कायद्याच्या कलम ३(६) नुसार केंद्र सरकारच्या अस्थापनांनी कर्मचा-यांच्या वैधता प्रमाणपत्रांसाठी जातपडताळणी समित्यांकडे विहित नमून्यात अर्ज करणे बंधनकारक आहे.
6. केंद्र सरकारच्या सर्व आस्थापनांमध्ये नियुक्त झालेल्या मागासवर्गीय कर्मचा-यांच्या नियुक्तीनंतर तीन महिन्यांमध्ये त्यांची जात प्रमाणपत्रे पडताळणीसाठी पाठवावीत, असेही आदेशात म्हटले आहे. ज्या कर्मचा-यांची जात प्रमाणपत्रे बोगस आढळतील त्यांच्यावर कायद्याच्या कलम १० नुसार कारवाई करावी असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
