कुमारीमाता सबलीकरण
आदिवासी महिलांवर होणा-या अन्यायाला वाचा फोडावी व आपल्या दुर्बल भगिनिंना न्याय मिळावा ह्या उद्येशाने रवींद्र उमाकांत तळपे ह्यांनी ८०० किमी अंतरावर जाऊन कुमारीमातांचा लढा लढला. शासन सहकार्य करण्यास तयार नसतानाही अनेकदा एकट्याने प्रवास करुन हा किल्ला लढविला. शासन व प्रशासन ह्यांच्याविरुध्द अतिशय शांतपणे व निकराने लढा दिला. कुमारीमातांच्या पुनर्वसन व इतर समस्यांबाबत विविध उपाययोजना सुचवून आपल्या गरीब भगिनिंना ऎतिहासिक न्याय मिळवून दिला. राजकीय नेत्यांच्या नादी न लागता गरीबांसाठी लढलेला हा एक प्रामाणिक लढा म्हणून ह्याची इतिहासात नोंद घेतली जाईल.
1. यवतमाळ जिल्ह्यातील कुमारीमातांच्या विविध समस्यांविषयी जनहित याचिका दाखल केली
2. यवतमाळ जिल्ह्यातील कोलाम या आदिवासी समाजातील कुमारी मातांची समस्या सोडविण्यासाठी जनजागृती करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांना दिले
3. याचिकाकर्ते हे ह्या विषयातील जाणकार असून त्यांना विषायातील अनुभव आणि ज्ञान आहे. तसेच स्थानिक जिल्हाधिकारी, तहसिलदार, विधानसभा सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य व इतर स्थानिक सदस्यांच्या मदतीने कोलाम जमातीच्या सदस्यांना कंत्राटदाराच्या प्रभावापासून वाचविण्यासाठी सविस्तर चर्चा करुन उपाययोजना सुचविण्याचे करण्याचे मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश
4. १०० कुमारीमातांना न्युक्लियस बजेट अंतर्गत पिको-फॉल सहित शिलाई मशीनचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना शिलाई मशिनचे वाटप करण्यात आले.
5. जिल्ह्यातील कुमारी मातांना विशेष योजनेअंतर्गत प्रत्येकी ५००००/- आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
6. कुमारीमातांच्या रोजगाराकरिता जीवन कौशल्य विकास विभागामार्फत त्यांना प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे प्रयत्न सुरु
7. शबरी आदिवासी घरकुल योजनेतंर्गत कुमारी मातांना प्राधान्याने घरकुल उपलब्ध करुन देण्याबाबत आदिवासी विकास विभागाने विशेष मोहिम राबविण्याचे निश्चित.
8. महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत आदिवासी महिलांना त्यांच्या विभागांतर्गत विविध योजनांचा लाभ देण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही सुरु करण्याचे निर्देश
9. आरोग्य विभागाने दरमहा गावामध्ये विशेष मोहिम राबवून कुमारी मातांची सर्वंकष आरोग्य तपासणी करावी व त्यांना आरोग्य विषयक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश
10. जिल्ह्यातील महिला अधिका-यांना कुमारी माता दत्तक देऊन त्यांना शासनाच्या विविध विभागातील योजनांचा लाभ देण्याबाबत तसेच त्यांच्या अडी-अडचणी सोडविण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना