आदिवासी स्पर्धा परीक्षा

राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना संघ लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणा-या भारतीय प्रशासकीय सेवा आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्य प्रशासकीय सेवा या स्पर्धांसाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या प्रशिक्षणाप्रमाणे प्रशिक्षण देण्यात यावा यासाठी पुण्यातील विविध आदिवासी संघटनांना एकत्रित करुन रवींद्र उमाकांत तळपे ह्यांनी लढा सुरु केला.

आदिवासी वसतीगृह सक्षमीकरण

शासकीय आदिवासी वसतीगृहात विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या सोयी-सुविधांमध्ये सुसूत्रता आणणेबाबत ११ नोव्हेंबर २०११ रोजी शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आला. मात्र त्या निर्णयाची कोणत्याही प्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब रवींद्र उमाकांत तळपे ह्यांनी माहिती अधिकार व वसतीगृहांची पाहणी केल्यावर उघड झाली होती. शासननिर्णयात नमूद बाबींची वारंवार पाठपुरावा करुनही अंमलबजावणी न झाल्यामुळे आदिवासी वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांचे हक्क व अधिकार यासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण ११.११.११ च्या शासननिर्णयाप्रमाणे सर्व सोयी-सुविधा विद्यार्थांना मिळाव्यात यासाठी रवींद्र उमाकांत तळपे ह्यांनी जनहित याचिका दाखल केली.

आदिवासी आश्रमशाळा सुधारणा

आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे सर्पदंश, आजारपण, अपघात, पाण्यात बुडून, आकस्मिक व इतर अन्य कारणाने ७९३ मुलांचे मृत्यू झालेले आहेत. देशभर गाजलेले हे प्रकरण रवींद्र उमाकांत तळपे ह्यांनी माहिती अधिकाराद्वारे उजेडात आणले.
असे दुर्देवी प्रकार टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात तसेच आश्रमशाळा सुधारण्यासाठी कठोर नियम बनवावेत अशी मागणी करणारी याचिका रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालयात केली.
ही जनहित याचिका म्हणजे एका सर्वसामान्य कार्यकर्त्याचा प्रस्थापित व्यवस्थेविरुध्दचा प्रचंड मोठ्या संघर्षाची कहाणी आहे. दुर्बल घटकांना शिक्षणाच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी घेतलेल्या परिश्रमांची खूप मोठी शृंखला आहे. अनेक शासननिर्णय, समित्या व अहवालांनी गाजलेल्या आश्रमशाळा प्रकरणाने देशभरातील आश्रमशाळा सक्षम करणा-या या याचिकेमुळे शिक्षणव्यवस्थेला एक नवी दिशा मिळाली आहे. अत्यंत सखोल अभ्यास करुन व्यवस्था सुधारण्याचा देशभरातील हा एकमेव प्रयत्न आहे.

जात प्रमाणपत्र समिती बळकटीकरण

सरकारी नोकरी, निवडणुका आणि शैक्षणिक प्रवेश यासाठी कराव्या लागणार्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी करण्याची हजारो प्रकरणे वर्षानुवर्षे निकाली निघत नाहीत त्यामुळे ख-या आदिवासींवर अन्याय होऊन तो आरक्षणापासून वंचित राहतो हे पाहून जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती बळकटीकरणाचे काम रवींद्र उमाकांत तळपे ह्यांनी हाती घेतले.
एका कमिटीने पडताळणी प्रमाणपत्र नाकारल्यावर दुस-या कमिटीने ते द्यायचे हे उदाहरणांसह मा. उच्च न्यायालयाला पटवून दिले. त्यावर तत्परतेने आणि पारदर्शक पद्धतीने काम व्हावे यासाठी राज्य सरकारला अनेक उपाय तातडीने योजण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. समित्यांना पायाभूत सुविधा, आवश्यक मनुष्यबळ व अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरविणा-या ह्या याचिकेने समित्यांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणून त्यांचे बळकटीकरण केले आहे.

कुमारीमाता सबलीकरण

आदिवासी महिलांवर होणा-या अन्यायाला वाचा फोडावी व आपल्या दुर्बल भगिनिंना न्याय मिळावा ह्या उद्येशाने रवींद्र उमाकांत तळपे ह्यांनी ८०० किमी अंतरावर जाऊन कुमारीमातांचा लढा लढला. शासन सहकार्य करण्यास तयार नसतानाही अनेकदा एकट्याने प्रवास करुन हा किल्ला लढविला. शासन व प्रशासन ह्यांच्याविरुध्द अतिशय शांतपणे व निकराने लढा दिला. कुमारीमातांच्या पुनर्वसन व इतर समस्यांबाबत विविध उपाययोजना सुचवून आपल्या गरीब भगिनिंना ऎतिहासिक न्याय मिळवून दिला. राजकीय नेत्यांच्या नादी न लागता गरीबांसाठी लढलेला हा एक प्रामाणिक लढा म्हणून ह्याची इतिहासात नोंद घेतली जाईल.

बोगस आदिवासींविरुध्द संघर्ष

बोगस आदिवासींविरुध्द प्रखर कायदेशीर लढा उभारण्याचे श्रेय राज्यात रवींद्र उमाकांत तळपे ह्यांनाच जाते. समाजाला न्यायाची दिशा दाखवण्याचे ऎतिहासिक कार्य त्यांनी केले. बोगस आदिवासींविरुध्द कायदेशीर लढाई लढण्याशिवाय पर्याय नाही ही शिकवण त्यांनी आदिवासी बांधवांना दिली. त्यांनी केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या विरुध्द अनेक प्रकरणे उच्च न्यायालयात दाखल करुन कायदेशीर आदेश मिळविले. ज्यामुळे शासनाला कायदेशीर कारवाई करण्याशिवाय पर्यायच उरला नाही. अनेकांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. मात्र तिथेही रवींद्र उमाकांत तळपे ह्यांनी कडवा संघर्ष करुन दुर्बल आदिवासींची बाजू निष्ठेने मांडली.
देहूरोड व खडकी येथील ५१२ डेपो, अ‍ॅम्युनिशन फॅक्टरी, आर्मी बेस वर्कशॉप आदी अस्थापनांमध्ये अनुसूचित जमातीचे सुमारे ७४३ कर्मचारी आहेत, मात्र त्यापैकी केवळ २५ कर्मचा-यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र होते. याच गटातील १३ जणांना बढती देण्यात आली, पण त्यांच्याकडेही जात वैधता प्रमाणपत्रे नव्हती. वारंवार तक्रारी करुनही कारवाई होत नाही म्हणून रवींद्र तळपे ह्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेने केंद्र शासनाला राज्याचा कायदा मान्य करण्यावाचून पर्यायच राहिला नाही. आयआयटी पवई, शासकीय फोटो झिंको कार्यालय येथील केसेस ह्या त्यांनी केलेल्या अप्रतिम कामाचे दाखले म्हणून पाहता येतील.